२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेविसंघले भन्यो : ‘सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन समाधान आवश्यक’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी संघले सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरी दीर्घकालीन समाधानतर्फ उन्मुख हुन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

नेपाल विद्यार्थी संघका अनुसार काठमाडौँ क्षेत्रमा बस्ती खाली गराउने तयारी भइरहेका बेला वैकल्पिक व्यवस्थाविना बसोबास हटाउने प्रयास मानवीय दृष्टिले उपयुक्त नहुने उल्लेख गरिएको छ। संगठनले पहिचान प्रक्रिया, पुन:स्थापन योजना र स्थानीय तहसँग समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ।

प्रवक्ता सुरज सेजुवाल द्वारा जारी विज्ञप्तिमा समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन र संस्थागत दृष्टिकोण आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ। अल्पकालीन तथा जबरजस्ती उपायहरूले समस्या समाधानको सट्टा थप जटिलता उत्पन्न गर्न सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

संगठनले मानव अधिकारको सम्मान, समावेशी नीति तथा न्यायसंगत पुन:स्थापनाको आधारमा समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर तथा घरबारविहीन नागरिकहरूलाई राज्यको संरक्षणको दायराभित्र राख्दै वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

0 Comments