सुकुम्वासी बस्ती

विस्थापित सुकुम्वासी बालबालिकाको शिक्षा र आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नदी किनार तथा अन्य स्थानका सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित भएका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका आधारभूत अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना...

२१ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

विस्थापित सुकुम्वासी बालबालिकाको शिक्षा र आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

विस्थापित सुकुम्वासी बालबालिकाको शिक्षा र आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

पोखरा बसपार्कका व्यापारिक संरचना हटाइयो, सुकुम्वासी बस्ती अझै बाँकी

पोखरा बसपार्कभित्रका ३२० सटर हटाइयो

‘सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सेना प्रयोग भएको थिएन’ : अर्थमन्त्री वाग्ले

सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा राज्यको व्यवहार कठोर र अमानवीय देखिएको प्रदिप पौडेलको टिप्पणी

राज्य व्यवस्था समितिमा सुकुम्वासी व्यवस्थापन घटनाबारे गृहमन्त्रीको जवाफ माग

सरकारलाई सुकुम्वासीको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा लाग्ने कि नलाग्ने ? भन्दै सरकारलाई नेकपाको प्रश्न

‘सुकुम्वासी अधिकार सुनिश्चित नगर्ने सरकार वैध हुन सक्दैन’ : नारायणकाजी श्रेष्ठ

नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती नहटाउन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

विस्थापित सुकुम्वासी बस्तीका ४१ विद्यार्थीलाई विद्यालयमा अध्ययनको व्यवस्था गरियो

काठमाडौँमा सुकुम्वासी बस्ती हटाइँदा २६८७ संरचना भत्काइए, १५ हजारभन्दा बढी विस्थापित

सुकुम्वासी प्रभावित परिवारको विवरण संकलन तीव्र, दशरथ रंगशालामा ३ हजारभन्दा बढीको नाम दर्ता

सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

उच्च अदालतको स्वामित्वको जग्गामा बसोबास हटाउन प्रशासनसँग समन्वयको आग्रह

‘डोजर आतंक रोक्न’ माग गर्दै पोखराका सुकुम्वासी सडकमा, वैकल्पिक व्यवस्था बिना नहट्ने अडान

कपनको सुकुम्वासी बस्ती हटाउन १३ वटा डोजर परिचालन

लिपुलेक नेपालको भूमि भएको दाबीप्रति भारतको अस्वीकारप्रति हर्क साम्पाङको आपत्ति

स्थानान्तरणसँग जोडेर सुकुम्वासी आत्महत्याको कारण प्रमाणित भए राज्यले कदम चाल्ने रास्वपाको धारणा

सुकुम्वासीलाई सञ्चालन गरेको शिविरमा दुई सय बढीको उपचार

सुकुम्वासी बस्ती छेउका घरधनीले टाँसे लालपुर्जाको प्रतिलिपि

सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई डा. बाबुराम भट्टराईको सुझाव

शंखमूलमा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियान, डोजर प्रयोग गरेर कारवाही जारी

बाग्मती किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण दोस्रो चरण सुरु

सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनमा राज्यको कदमलाई व्यवस्थित पुन:स्थापनासँग जोड्नुपर्ने बाबुराम भट्टराईको सुझाव

बस्ती हटाउने कार्यप्रति विपक्षी दलहरूको असहमति, वैकल्पिक व्यवस्थाको माग

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु