काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा सुशासन, दलित अधिकार कार्यान्वयन तथा विधायिकी प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा सरकार र संसदीय संरचनाको भूमिकाप्रति गम्भीरता आवश्यक रहेको सुझाव उठाइएको छ।
बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद भुवनबहादुर सुनारले संविधानले प्रत्याभूत गरेका दलित समुदायका अधिकार व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकार र सम्बन्धित समितिहरूले यसतर्फ थप जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले समितिहरूमा उपसमिति गठन प्रक्रिया, कानुन निर्माणमा देखिएको ढिलाइ तथा पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भएका जातीय विभेदका घटनाप्रति राज्य संयन्त्रको भूमिकाबारे प्रश्न उठाए।
सांसद सुनारले समितिको कार्यप्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन तीन वटा छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्। संविधानको धारा ४० अन्तर्गत दलित अधिकार कार्यान्वयनका लागि अघि सारिएको संकल्प प्रस्ताव व्यवहारमा नउत्रिएकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनका अनुसार यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्री तथा सचिवलाई समितिमा बोलाई तत्काल छलफल गर्न आवश्यक छ।
छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दुई दशक नजिकिँदै गर्दा पनि दलित समुदायमाथि हिंसा र संरचनागत विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन नसकेको उनको भनाइ छ। हालै सुर्खेतकी इनिषा विक र सिन्धुलीका कृष्ण विश्वकर्माको अन्तरजातीय विवाहसँग जोडिएको घटनामा भएको हत्या प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले राज्य संयन्त्रको कमजोरी उजागर भएको टिप्पणी गरे।
यस्ता संवेदनशील घटनामा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने, अनुगमन टोली परिचालन गर्ने तथा आवश्यक नीति निर्माणका लागि उपसमितिहरू सक्रिय हुनुपर्नेमा सांसद सुनारले जोड दिएका छन्।
