काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। बारले संसदीय प्रक्रिया र संविधानको मर्म विपरीत हुने कदमबाट टाढा रहन आग्रहसमेत गरेको छ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा अपवाद स्वरूप सीमित अवस्थामा प्रयोग गरिने अध्यादेशको अभ्यासलाई नियमित प्रक्रियाको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पुनः स्थगित गरेर संघीय संसद्लाई छल्ने शैलीमा अध्यादेश जारी गर्नु संसदीय अभ्यासमाथि आघात हुने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
बारले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, संसदीय परम्परा तथा संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै यस्तो कार्यले स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
संविधानवादको भावना प्रतिकूल हुने यस्ता कदम तत्काल सच्याई अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई बारले औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको छ।
