२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोहलपुर नगरपालिकाद्वारा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न १० दिनको समयसीमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र अनधिकृत रूपमा कब्जा गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न सम्बन्धित पक्षलाई १० दिनको समय दिएको छ।

नगरपालिकाले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न स्थानमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घर, टहरा, कम्पाउन्डवाल तथा अन्य संरचना निर्धारित अवधिभित्र स्वेच्छाले हटाउन निर्देशन दिएको हो।

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा नगरपालिकाका वडा नं. १ देखि १५ सम्मका क्षेत्रमा रहेका निजी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरिएको उल्लेख छ।

यस क्रममा कोहलपुर–११ स्थित नगर विकास समितिको मातहतमा रहेको क्रिकेट मैदान आसपासका क्षेत्रसमेत अनधिकृत कब्जामा परेको पाइएको जनाइएको छ।

नगरपालिकाका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं। ९२ मा सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ बनाउने र अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल अघि बढाउने व्यवस्था समेटिएको छ।

सोही नीतिगत व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ।

सूचनाअनुसार अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना आगामी वैशाख २५ गते साँझ ७ बजेसम्म स्वयं सम्बन्धित व्यक्तिले हटाइसक्नुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाइएमा वैशाख २६ गते बिहान ६ बजेदेखि नगरपालिकाले कानुनबमोजिम हटाउने कार्य सुरु गर्ने जनाएको छ।

नगरपालिकाले जबरजस्ती हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने तथा आवश्यक कानुनी कारबाहीसमेत अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ।

उक्त सूचनाको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके, इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर तथा नगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयलाई समेत पठाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

0 Comments