२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युत् प्राधिकरणको ‘डिजिटल पूर्वाधार कम्पनी’ सञ्चालनमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी ‘नेपाल डिजिटल पूर्वाधार कम्पनी’ पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । 

मुलुकको सूचना प्रविधि र दूरसञ्चार क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ उक्त कम्पनी सञ्चालनमा ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । “पूर्वाधार साझा गर्ने अवधारणामा आधारित यो कम्पनीले सहरी सुन्दरता बढाउन, दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्न र सूचना प्रविधि प्रणालीको एकीकृत विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ”, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हीतेन्द्रदेव शाक्यले भने । प्राधिकरणका अनुसार यस कम्पनीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई ‘प्लग–एण्ड–प्ले’ ढाँचामा पूर्वाधार उपलब्ध गराउनेछ । 

प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्दा सेवा प्रदायकको पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपमा घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले सस्तो इन्टरनेटको रूपमा पाउने अपेक्षा गरिएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । कम्पनीले प्राधिकरणसँग रहेका अप्टिकल फाइबर, भूमिगत डक्ट, पोललाई ‘प्यासिभ एसेट्स’का रूपमा भाडामा उपलब्ध गराउनेछ । 

काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको अव्यवस्थित तार हटाउन यस कम्पनीले प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछ । “भूमिगत पाइपको साझा प्रयोगले सहरी सौन्दर्य फर्काउनुका साथै विद्युत् र टेलिफोनका तारहरू आपसमा अल्झिँदा हुने आगलागी र दुर्घटनाको जोखिमलाई समेत न्यून गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ”, कार्यकारी निर्देशक शाक्यले ने, “हरेक कम्पनीले छुट्टाछुट्टै सडक खन्ने झन्झट पनि योसँगै अन्त्य हुनेछ ।”

नेपालका प्रत्येक घरधुरीमा डिजिटल कनेक्टिभिटी पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न उक्त कम्पनीले सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ । “सरकारको उक्त लक्ष्यलाई पूर्वाधार कम्पनीले नयाँ गति दिने अपेक्षा गरेका छौँ”, उनले भने, “ग्रामीण क्षेत्रमा आफ्नै पूर्वाधार निर्माण गर्न निजी कम्पनीहरूलाई अत्यन्तै महँगो पर्ने हुनाले प्राधिकरणको विद्यमान प्रसारण लाइन प्रयोग गर्दा सेवा लागत घट्ने र सर्वसाधारणले सस्तोमा इन्टरनेट पाउने वातावरण बन्नेछ ।”  

0 Comments