काठमाडौँ । भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका सरोकारमा केन्द्रित राष्ट्रिय भेलाले सरकारलाई १२ बुँदे मागपत्र बुझाउने निर्णय गर्दै संगठनात्मक संरचना विस्तार गरेको छ।
बुटवलमा सम्पन्न भेलाले “नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा बसोबासी संरक्षण केन्द्रीय समिति” गठन गर्दै बुटवलका खगेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ७५ सदस्यीय तदर्थ समिति पनि बनाएको छ।
समितिमा दाङका हरिष गिरी, प्रेम बोहरा, रुपन्देहीका विरमान लामा, रिसब पोखरेल, राजकुमार भट्टराई, विवेक गुभाजू, पूर्णबहादुर विक, तेजबहादुर कुंवर क्षेत्रीलगायत प्रतिनिधिहरू समावेश छन्।
भेलाले पारित गरेको कार्यपत्रमार्फत राज्यसँग विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक माग अघि सारिएको छ। मुख्य मागमा भूमिहीन तथा सुकुमवासी बस्तीमाथि डोजर प्रयोग गरी हुने विस्थापन, घरटहरा भत्काउने कार्य र कुनै पनि प्रकारको बलपूर्वक हटाउने प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, भूमि ऐनअनुसार नाप-नक्सा सम्पन्न भइसकेका क्षेत्रमा बाँकी कानुनी प्रक्रिया छिटो टुंग्याई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न आग्रह गरिएको छ। भूमिहीन दलित समुदायका लागि आवास तथा कृषि प्रयोजनका जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि समेटिएको छ।
अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा तोकिएको अधिकतम क्षेत्रफलभित्र पर्ने गरी न्यूनतम शुल्कमा आवास तथा कृषि प्रयोजनका जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। साथै संविधानको आवाससम्बन्धी मौलिक अधिकार कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन जोड दिइएको छ।
पूर्ववर्ती आयोगहरूले गरेका नाप-नक्सा तथा अभिलेखीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिई बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, तथा विभिन्न आयोगको काम अवरुद्ध नगरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
करिडोर क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा विश्वविद्यालय विस्तारका क्रममा प्रभावित बस्तीलाई क्षतिपूर्तिसहित वैकल्पिक व्यवस्थापन र पूर्व सहमतिअनुसार जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि समेटिएको छ।
जोखिमयुक्त भू-भागमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्दै आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि कार्यपत्रमा उल्लेख छ।
साथै, वन ऐन र भूमि सम्बन्धी कानुनबीच देखिएका असमझदारी हटाई स्पष्ट र समन्वयात्मक कानुनी संरचना बनाउन आग्रह गरिएको छ। लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई एकपटकका लागि बसोबास स्थलमै जग्गा उपलब्ध गराउने तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुन:स्थापना गर्ने व्यवस्था ऐनमै समेटिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
कार्यक्रम अन्तर्गत जेठ ८ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन, जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा दलका शीर्ष नेतृत्वलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र जेठ १४ गते राजनीतिक तथा बौद्धिक क्षेत्रसँग अन्तरक्रिया गर्ने योजना तय गरिएको छ।
त्यसपछि चरणबद्ध आन्दोलनअन्तर्गत सिंहदरबार केन्द्रित प्रदर्शन, धर्ना, टेन्ट आन्दोलन तथा देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको अभियानका विवेक गुभाजू ले जानकारी दिएका छन्। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकाय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवास अधिकारसम्बन्धी संस्थासमक्ष पनि मुद्दा उठाउने तयारी रहेको जनाइएको छ।
