२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गोला प्रणालीमा पेशी व्यवस्थापन यथावत् रहने सर्वोच्चको स्पष्टोक्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा पेशी व्यवस्थापनका लागि लागू गरिएको गोला प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन वा विकल्पबारे छलफल नभएको स्पष्ट पारेको छ।

केही सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा उक्त प्रणालीको विकल्प खोजिँदै छ भन्ने आशयका समाचार सार्वजनिक भएपछि अदालतले औपचारिक रूपमा स्पष्टीकरण जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दैनिक पेशी व्यवस्थापनमा प्रयोग भइरहेको गोला प्रणाली पुनर्विचार गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै पनि औपचारिक छलफल वा धारणा नबनेको उल्लेख गरिएको छ।

अदालतले “गोला प्रक्रियामा आधारित पेशी व्यवस्थापनबारे पुनर्विचार गर्ने कुनै सोच वा तयारी छैन” भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

सर्वोच्चका अनुसार हाल अदालतहरूमा मुद्दा व्यवस्थापन कार्य ‘अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०७८’ अनुसार नै सञ्चालन हुँदै आएको छ।

0 Comments