२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आर्थिक गणना : दश लाख बढी व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण संकलन

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले दोस्रो चरणको आर्थिक गणनाअन्तर्गत करिब १४ लाख प्रतिष्ठानलाई समेट्ने लक्ष्य राखेकामा १० लाख २० हजार ९०४ व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण संकलन गरेको छ ।

उद्योग, व्यापार–व्यवसाय र सेवा क्षेत्रको यथार्थ विवरण पत्ता लगाउने उद्देश्यले गत वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म जारी उक्त गणनामा कार्यालयले व्यवसायी तथा प्रतिष्ठानको आम्दानी, खर्च, रोजगारी, दर्ताको अवस्थालगायत विवरण संकलन गरेको हो ।

तोकिएका गणक तथा सुपरिवेक्षक देशभरका वडामा पुगेर कागजी प्रश्नावलीमार्फत व्यावसायिक प्रतिष्ठानको विवरण संकलन गरिरहेको आर्थिक गणना शाखाका निर्देशक डा. वेदप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । व्यवसायीले आफ्नो विवरण आफैँ अनलाइनमार्फत भरेर गणनामा सहभागिता जनाउन सक्ने व्यवस्था कार्यालयले गरेको छ । 

यही जेठ १३ गतेसम्म अनलाइनमार्फत तीन हजार ६७९ प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण अनलाइन संकलन गरिएको उनले जानकारी दिए । सात हजार ४५३ व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो विवरण आफैँ ‘अनलाइन’बाट भर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

कार्यालयले लिइएको लक्ष्यअनुसार देशभर करिब ७० प्रतिशत कार्यप्रगति भएको जनाइएको छ । गणनाका क्रममा व्यावसायिक कृषि, खानी, उत्पादन, उद्योग, व्यापार, निजी व्यवसाय, बैंक तथा सहकारीलगायत वित्तीय संस्था, व्यापारसम्बन्धी प्रतिष्ठानलगायतको तथ्यांक संकलन गरिएको छ । विसं २०७५ मा पहिलो पटक गणना गरिएकामा यसपटक दोस्रो गणना भइरहेको छ ।

देशको आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गर्ने र राष्ट्रिय आर्थिक नीति निर्माणमा आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले गणना गरिएको हो । संकलित विवरणका आधारमा सरकारलाई व्यावसायिक नीति, वाणिज्य नीति तथा आर्थिक विकासका तथ्यपरक योजना बनाउन सहज हुने जनाइएको छ ।

सबै प्रकारका औपचारिक तथा अनौपचारिक उद्योग, व्यापार–व्यवसाय र सेवा क्षेत्रलाई समेट्न लागिएको उक्त गणनाका लागि तीन हजार ९०६ गणक तथा ५२६ सुपरिवेक्षक खटिएका छन् । 

कार्यालयले आर्थिक कारोबार हुने औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका व्यापार-व्यवसाय गर्ने सबै व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई आर्थिक गणनामा सहभागी हुन आह्वान गरेको जनाइएको छ ।

देशको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण तथ्यांक प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको उक्त कार्यक्रममा सबै प्रदेशमा प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश आर्थिक गणना समन्वय समिति तथा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समिति गठन गरिएको छ । गणनालाई बढी भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन वडामा समेत समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।

0 Comments