२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक सुरक्षा तथा आधारभूत वर्गका पक्षमा बजेट पर्याप्त नभएको एमालेको टिप्पणी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आधारभूत वर्गको अवसर विस्तार गर्ने ठोस योजना समावेश नभएको बताएका छन् ।

बजेटबारे सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै सांसद बरालले मध्यम वर्ग विस्तारको विषय उठाइए पनि त्यसलाई उद्यमशीलता, व्यवसाय विकास तथा आर्थिक सशक्तीकरणसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न नसकिएको टिप्पणी गरे ।

उनका अनुसार बजेटले मध्यम वर्गको क्षमता अभिवृद्धि र उत्पादनमुखी आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।

सांसद बरालले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउने विषयमा सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि त्यसका लागि आवश्यक ठोस आधार र कार्ययोजना बजेटमा स्पष्ट नभएको धारणा राखे ।

यसैगरी उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा सीमित गर्ने संकेत बजेटमा देखिएको आरोप लगाए । सक्नेले छोड्ने र आवश्यकतामा रहेकालाई मात्र समेट्ने अवधारणामार्फत सरकार सामाजिक सुरक्षाको दायित्वबाट क्रमशः पछि हट्न खोजेको उनको भनाइ थियो ।

0 Comments