२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इन्धन राहतपछि जर्मनीको मूल्यवृद्धि दरमा कमी

अ+ अ-

बर्लिन् । जर्मनीमा मे महिनामा मुद्रास्फीति दर घटेर २.६ प्रतिशतमा पुगेको छ । मध्यपूर्व युद्धका कारण पछिल्ला दुई महिनादेखि तीव्र रूपमा बढिरहेको मूल्यवृद्धि सरकारको अस्थायी इन्धन कर कटौती योजनापछि केही कम भएको सरकारी तथ्यांकले शुक्रबार देखाएको हो ।

जर्मनीको संघीय तथ्यांक कार्यालयका प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार अप्रिलमा २.९ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मूल्य वृद्धि मेमा घटेर २.६ प्रतिशतमा आएको हो ।

ऊर्जा मूल्य अझै पनि वार्षिक रूपमा ६.६ प्रतिशतले बढेको भए पनि यो अप्रिलको १०.१ प्रतिशत वृद्धिभन्दा निकै कम हो । अर्थशास्त्रीहरूले मे १ देखि लागू गरिएको दुई महिनाको इन्धन कर राहत योजनालाई यसको मुख्य कारण मानेका छन् । उक्त योजनाअन्तर्गत पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर कर करिब १७ युरो सेन्टले घटाइएको छ ।

जर्मनीको केन्द्रीय बैंकले यो कदमले मे र जुन महिनामा मुद्रास्फीति करिब ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने अनुमान गरेको छ ।

तर विश्लेषकहरूले यो राहत अस्थायी हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । एक अर्थ विशेषज्ञले जुलाईपछि कर कटौती योजना समाप्त भए मुद्रास्फीति फेरि बढ्न सक्ने बताएका छन् । उनले मध्यपूर्व युद्धले ऊर्जा मात्र होइन, खाद्यान्न लगायतका क्षेत्रमा पनि मूल्यवृद्धिको दबाब कायम राख्न सक्ने उल्लेख गरे । 

सरकारी अनुमानअनुसार इन्धन कर कटौतीका कारण करिब १.६ अर्ब युरो राजस्व घाटा हुनेछ ।

जर्मनीका यातायात मन्त्रीले सरकारको यस्तो राहत कार्यक्रम दीर्घकालसम्म कायम राख्ने क्षमता सीमित रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार यातायात लागत बढ्दै जाँदा खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्न सक्छ ।

यसैबीच, जर्मनीको आर्थिक विज्ञ परिषद्ले २०२६ मा जर्मनीको औसत मुद्रास्फीति ३ प्रतिशत र २०२७ मा २.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । २०२५ मा भने यो २.२ प्रतिशत थियो। विशेषज्ञहरूले उच्च ऊर्जा मूल्य र भूराजनीतिक अनिश्चितताले आगामी वर्षहरूमा पनि अर्थतन्त्रमा दबाब कायम रहने बताएका छन् ।

0 Comments