काठमाडौँ। महिला, बालबालिका, लैंगीकं तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले जातीय छुवाछूत र भेदभाव लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक भएको बताएकी छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दलित समुदायले पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री बादीले भनिन्, “नेपालको हरेक परिवर्तनमा दलित समुदायले पुर्याएको योगदानको सम्मान गर्न चाहन्छु, सीमित स्रोतसाधन जनशक्तिकाबिच आयोगले गरेका काम प्रशंसनीय छ, दलित समुदायका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय र आयोगबिच समन्वय र सहकार्य गर्छौँ ।”
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले विभेदका विषयमा सघन छलफल र संवादका माध्यमबाट समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । उनले राज्य कमजोर र न्यून आर्थिक स्तर भएकाका लागि हुनुपर्छ भन्ने पैरवी दलित आयोगले गरिरहेको बताए ।
आयोगका सदस्य मेहले पार्कीले आयोगले गरेका सिफारिस र सरोकार कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन गर्न सामाजिक चेतना अभिवृद्धिमा सरकार, आयोग र सरोकारवालाले एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले मानवीय सम्मान, गरिमा र आत्मसम्मानको पाटोमा राज्यका सबै संयन्त्रले ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताए । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले दलित समुदायको न्यायमा पहुँचका लागि प्रहरी संगठन निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता जनाए ।
विसं २०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन संसद्बाट नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो ।
उक्त दिनको स्मरणमा ‘दलित समुदायको न्यायमा पहुँचका लागि राज्य संरचनाको प्रभावकारी परिचालन’ भन्ने नाराका साथ आज जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन दिवस मनाइएको हो ।
