भूमिका
हरेक वर्ष जुन ५ मा मनाइने विश्व वातावरण दिवस केवल औपचारिक दिवस मात्र होइन, मानव सभ्यता, प्रकृति र विकासबीचको सम्बन्धलाई पुनः समीक्षा गर्ने अवसर पनि हो। वातावरणीय प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षय, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन तथा अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण विश्व समुदायले अभूतपूर्व चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यस्ता चुनौतीहरूको दिगो समाधानका लागि स्थानीय तहबाटै वातावरणीय उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ। यही आवश्यकताको परिणामस्वरूप नेपालमा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन (इन्भाइरोन्मेन्ट–फ्रेन्ड्ली लोकल गभर्नेन्स–ईएफएलजी) अवधारणा विकसित भएको हो।
आज ईएफएलजी केवल वातावरण संरक्षणको कार्यक्रम नभई स्थानीय शासन, विकास योजना, बजेट व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह तथा नागरिक सहभागितालाई वातावरणीय दृष्टिकोणबाट पुनर्संरचना गर्ने समग्र शासन प्रणालीका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।
विश्व र नेपालको वातावरणीय सन्दर्भ
संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न प्रतिवेदनहरूले विश्वको औसत तापक्रम औद्योगिक युगअघिको तुलनामा १ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी बढिसकेको देखाएका छन्। बाढी, डढेलो, खडेरी, समुद्री सतह वृद्धि तथा चरम मौसमीय घटनाहरूले विश्व अर्थतन्त्र र मानव जीवनमा ठूलो असर पुर्याइरहेका छन्।
नेपाल विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने मुलुक भए पनि जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित मुलुकमध्ये पर्दछ। हिमाली क्षेत्रमा हिमनदीहरू पग्लने क्रम बढिरहेको छ। बाढी, पहिरो, डढेलो तथा खडेरीका घटनाहरू प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छन्। वन क्षेत्र विस्तारमा नेपालले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो सहरी विकास अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
यस्ता समस्याको समाधान केन्द्रबाट मात्र सम्भव छैन। नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक रहेको स्थानीय सरकारले नै वातावरणीय सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ।
ईएफएलजीको उत्पत्ति र विकासक्रम
नेपालमा वातावरणीय सरोकारलाई स्थानीय शासन प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने उद्देश्यले सन् २०११–२०१३ को अवधिमा ईएफएलजी अवधारणाको विकास प्रारम्भ भएको थियो। तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले विभिन्न अन्य निकाय तथा विकास साझेदारहरूको सहकार्यमा यस अवधारणालाई वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूपका रूपमा तयार गरी संस्थागत विकास गरेको हो। नेपाल सरकारले यसलाई २०७० सालमा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरेको थियो। यस प्रारूपमा घरपरिवार तहदेखि जिल्ला तहसम्मले पालना गर्नुपर्ने गरी हाल २३४ वटा सूचक समावेश गरिएको छ। यो अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भमा बेलायत सरकारको सहयोग समेत प्राप्त भएको थियो। अभियानका रूपमा अगाडि बढ्दै गर्दा तत्कालीन समयमा विभिन्न नगरपालिकाका १०६ वडाभन्दा बढी वडाहरू वातावरणमैत्री वडाका रूपमा घोषणा पनि भइसकेका थिए। देश संघीय संरचनामा गएपछि केही समय यो प्रारूप कार्यान्वयनमा अलमल भएको थियो। हालका दिनहरूमा फेरि यस अवधारणाको थप सान्दर्भिकता महसुस गरी कार्यान्वयनमा तत्परता बढ्न थालेको छ।
ईएफएलजीको मुख्य उद्देश्य स्थानीय विकासका सम्पूर्ण गतिविधिलाई वातावरणीय दृष्टिले जिम्मेवार, जलवायु अनुकूल र दिगो बनाउनु हो। यस अवधारणाले वातावरणलाई विकासको बाधक होइन, विकासको आधारका रूपमा स्वीकार गर्दछ।
नेपालको संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि स्थानीय तहलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारीसँग ईएफएलजी अझ बढी सान्दर्भिक बनेको छ।
ईएफएलजी अवधारणाले अवलम्बन गरेको आधारभूत सिद्धान्त
१. दिगो विकास
२. वातावरणीय न्याय
३. स्थानीय स्वामित्व
४. नागरिक सहभागिता
५. जलवायु उत्थानशीलता
६. समावेशी विकास
७. अन्तरपुस्तीय उत्तरदायित्व
यसले वर्तमान पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्दा भावी पुस्ताको अधिकारमा असर नपर्ने विकास मोडेललाई प्रोत्साहन गर्दछ।
ईएफएलजीका मुख्य क्षेत्रहरू
१. वातावरणीय सुशासन
वातावरणीय नीति, योजना, कानुन तथा संस्थागत संरचनाको विकास ईएफएलजीको आधारभूत पक्ष हो।
२. फोहोरमैला व्यवस्थापन
स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण, पुनःप्रयोग, पुनर्चक्रण तथा कम्पोस्ट मल उत्पादनमार्फत फोहोरलाई स्रोतमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। नेपालले हरेक वर्ष करिब ५ देखि ६ लाख टन रासायनिक मल आयात गरिरहेको छ। यसले गर्दा माटोको उर्वरा शक्ति समेत ह्रास हुँदै गएको छ। अर्कोतर्फ, सहरी क्षेत्रबाट मात्र ३ लाख टनभन्दा बढी जैविक फोहोर उत्पादन हुन्छ। यदि यस फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गरी कम्पोस्ट मलमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुनुका साथै रासायनिक मल आयातमा समेत उल्लेखनीय बचत गर्न सकिन्छ। ईएफएलजीको प्रमुख जोड यसमै छ। नेपालमा ६६ लाखभन्दा बढी घरपरिवार छन्। यदि घरघरमा जैविक फोहोरबाट कम्पोस्ट उत्पादन गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सकियो भने फोहोर व्यवस्थापन र कृषि उत्पादन दुवै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
३. प्राकृतिक स्रोत संरक्षण
वन, नदी, पोखरी, सिमसार, जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
४. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन
स्थानीय अनुकूलन योजना निर्माण, जल संरक्षण, विपद् पूर्वतयारी तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ।
५. हरित पूर्वाधार विकास
ऊर्जा दक्ष भवन, हरित सडक, सार्वजनिक पार्क, साइकल लेन तथा खुला क्षेत्र संरक्षणलाई प्रोत्साहन गरिन्छ।
६. हरित तथा चक्रिय अर्थतन्त्र
जैविक कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरणीय पर्यटन तथा हरित उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी र आय वृद्धि गर्न सकिन्छ।
ईएफएलजी र दिगो विकास लक्ष्य
- एसडीजी ६ : स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ
- एसडीजी ११ : दिगो सहर तथा बस्ती
- एसडीजी १३ : जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्य
- एसडीजी १५ : स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण
- एसडीजी १६ : सुशासन तथा उत्तरदायी संस्था
यस अर्थमा ईएफएलजी स्थानीय तहमा एसडीजी कार्यान्वयनको प्रभावकारी माध्यम पनि हो।
स्थानीय तहमा ईएफएलजी मूलप्रवाहीकरणका लागि नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट तथा अनुगमन एवं प्रतिवेदनलगायत समग्र विकास प्रणालीमा ईएफएलजी लेन्स प्रयोग गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ।
अबको आवश्यकता
वातावरणीय संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको अवस्थामा विकासका पारम्परिक मोडेल पर्याप्त छैनन्। अब विकासलाई हरित, उत्थानशील, समावेशी र दिगो बनाउनुपर्छ। स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र समुदायबीचको सहकार्यबाट मात्र ईएफएलजीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ।
ईएफएलजीलाई नीति तथा कार्यक्रमको एउटा शीर्षक मात्र नभई स्थानीय शासन सञ्चालनको संस्कृतिका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ। जब विकास निर्माणका हरेक निर्णयमा वातावरणीय दृष्टिकोण समावेश हुन्छ, तब मात्र दिगो विकासको आधार तयार हुन्छ।
निष्कर्ष
विश्व वातावरण दिवसले हामीलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ— प्रकृतिको संरक्षणबिना विकास सम्भव छैन। वातावरणीय संकटको समाधान स्थानीय स्तरबाटै सुरु हुन्छ। वातावरणमैत्री स्थानीय शासन (ईएफएलजी) स्थानीय तहलाई हरित विकास, जलवायु उत्थानशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व र सुशासनतर्फ उन्मुख गराउने प्रभावकारी माध्यम हो।
आजको आवश्यकता भनेको ईएफएलजीलाई स्थानीय सरकारको योजना, बजेट, सेवा प्रवाह र विकास प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नु हो। “हरित स्थानीय शासन, दिगो विकासको आधार” भन्ने सोचलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा मात्र वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि स्वच्छ, सुरक्षित र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिनेछ।
विश्व वातावरण दिवस २०२६ को अवसरमा सबै स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, नागरिक समाज तथा आम नागरिकलाई वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको अभियानमा सक्रिय सहभागिताका लागि हार्दिक आह्वान गर्दछु।
लेखक परिचय: विगत लामो समयदेखि स्थानीय वातावरण संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्रमा नीति निर्माण, कार्यान्वयन एवं प्रशिक्षण कार्यमा क्रियाशील। स्थानीय विकास मन्त्रालयको उपसचिव पदमा रहँदा आफ्नो समन्वय र नेतृत्वमा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप २०७० तयार गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराउन सफल। २०८० सालमा निवृत्त भएपछि वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन गराउने अभियानमा जोडिएका अभियन्ता।
