काठमाडौँ । स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामाथि बढ्दो आक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले विद्यमान कानून संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रशताव पेश गर्दै आक्रमणकारीलाई कडा सजाय हुने गरी कानूनी दायरा फराकिलो बनाइने बताएकी हुन् ।
बैठकमा विधेयकबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य क्षेत्रको मर्यादा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यमान ऐनमा समयसापेक्ष परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार यसअघि कैद वा जरिवानामध्ये कुनै एक सजाय हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी अब कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने गरी कानुनी प्रावधान ल्याउन लागिएको छ ।
साथै, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत प्रशिक्षार्थी तथा अध्ययनरत कर्मचारीहरूलाई समेत सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी कानुन परिमार्जन गरिने मन्त्री मेहताले जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो र मर्यादित बनाउन स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने आक्रमणलाई अपराधीकरण गर्दै दण्ड सजायको मात्रा बढाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।’
मन्त्रालयको नामसमेत ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३’ अनुसार परिवर्तन गर्न लागिएको उनले प्रस्ट पारिन् । स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने लापरबाही वा त्रुटिपूर्ण उपचारको सम्बन्धमा भने छुट्टै नियामक निकायहरू जस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिल र उपभोक्ता अदालतहरू क्रियाशील रहेको भन्दै उनले त्यस्ता उजुरीका लागि स्थापित विधिअनुसार नै कारबाही हुने स्पष्ट पारेकी छन् ।
