२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक विज्ञापन नगर्न विज्ञापन बोर्डको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जालमार्फत आधारहीन तथा भ्रामक विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको भेटिए कारबाही गरिने विज्ञापन बोर्डले जनाएको छ ।

विज्ञापन बोर्डले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रचलित कानुनले निषेध गरेका, आवश्यक लेबलिङ, ब्रान्डिङ तथा आधिकारिक प्रमाणीकरण नभएका औषधिजन्य पदार्थ तथा सामग्रीको विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवी पाण्डे खत्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न औषधिजन्य सामग्रीको भ्रामक प्रचारप्रसार गरी सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्ने, ठगी गर्ने तथा जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आधारभूत मापदण्डसमेत उल्लंघन भएको विषयमा उजुरीसमेत परेका जानकारी दिए । यस्ता विज्ञापनले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै झुट्टा दाबीका आधारमा आर्थिक ठगीसमेत हुने जोखिम बढाएको बोर्डको भनाइ छ ।

बोर्डले विशेषगरी कपाल उमार्ने, कपाल लामो वा बाक्लो बनाउने, हड्डी तथा नसासम्बन्धी पीडा निको पार्ने, शरीरको बोसो घटाउने, किड्नी सफा गर्ने, शरीरका विषाक्त पदार्थ हटाउनेलगायत दाबी गरिएका औषधिजन्य पदार्थ तथा अन्य समान प्रकृतिका सामग्रीको प्रचार सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक रूपमा भइरहेको जनाएको छ । यस्ता सामग्रीको प्रभावकारिताबारे वैज्ञानिक आधार, आधिकारिक स्वीकृति वा आवश्यक प्रमाणीकरणबिना आकर्षक प्रचार सामग्री तयार गरी सर्वसाधारणलाई भ्रमित बनाउने कार्य बढ्दो क्रममा रहेको बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।

सूचनामा विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ५ तथा अन्य प्रचलित कानुनविपरीत कुनै पनि विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न तथा नगराउन सम्बन्धित विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, सामग्री उत्पादक, बिक्रेता, डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालक तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासहित सबै पक्षलाई सचेत गराइएको छ । 

कानुनविपरीतका विज्ञापनले उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा आर्थिक हितमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने भएकाले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुनसमेत बोर्डले आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, बोर्डले चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र बिक्री वितरण गरिने औषधिकोसमेत सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक विज्ञापन भइरहेको गुनासो आएको जनाएको छ । 

आवश्यक लेबलिङ, ब्रान्डिङ तथा आधिकारिक प्रमाणीकरण नभएका औषधि वा सामग्रीको प्रचारप्रसारले भ्रम र अफवाह फैलाउने तथा सर्वसाधारणलाई गलत उपचारतर्फ आकर्षित गर्ने जोखिम रहेको बोर्डको निष्कर्ष छ । यस्ता भ्रामक विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण भएको पाइएमा तत्काल विज्ञापन बोर्डमा उजुरी गर्न पनि बोर्डले अनुरोध गरेको छ । प्राप्त उजुरीका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।

0 Comments