परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत पदमा आवेदन तथा सिफारिस आह्वान गरेको छ। यो केवल सुधारिएको नियुक्ति प्रक्रिया होइन, कूटनीतिक सेवा सुधार गर्ने अवसर पनि हो। अब राजदूत छनोट गर्दा औपचारिक योग्यता मात्र होइन, नागरिक सेवा, श्रम कूटनीति, संकट व्यवस्थापन, डिजिटल सेवा र विदेशमा रहेका नेपालीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने क्षमता पनि हेर्नुपर्छ। परदेशमा राजदूत राज्यको अनुहार मात्र होइन, नागरिकको भरोसा पनि हो।

डोल्पाको ठूली भेरी नगरपालिकामा करिब १० हजार जनसंख्या छ। त्यहाँ नागरिक प्रतिनिधित्व र सेवा प्रवाहका लागि ५५ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कम्तीमा ५० जना कर्मचारी छन्। तर जापानमा करिब तीन लाख नेपाली छन् र उनीहरूका लागि नेपाली राज्यको औपचारिक सेवा केन्द्र हाल एउटै छ-टोकियोस्थित नेपाली दूतावास। त्यस दूतावासमा जम्मा तीन जना कूटनीतिक कर्मचारी र पाँच जना स्थानीय सहयोगी कर्मचारी छन्। देशभित्र १० हजार नागरिकका लागि सयभन्दा बढी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी उपलब्ध छन्, तर जापानमा करिब तीन लाख नेपालीका लागि केवल आठ जनाको सानो दूतावास संरचना छ। यही असन्तुलनले आज एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ-विदेशमा रहेका नेपालीका लागि हाम्रो राज्य कति महत्वपूर्ण छ?

विदेशमा रहेको दूतावास कुनै भवन, छाप र राहदानी सेवा मात्र होइन। त्यो परदेशमा रहेका नागरिकका लागि राज्यको उपस्थितिको प्रतीक हो। देशभित्र नागरिकले जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नगरपालिका, प्रहरी, अदालत वा अन्य निकाय खोज्छन्। तर विदेशमा अप्ठ्यारो पर्दा नागरिकले सबैभन्दा पहिले खोज्ने संस्था दूतावास हो। त्यसैले कूटनीतिक नियोगको मुल्यांकन कूटनीतिक भेटघाट, औपचारिक समारोह वा दुई देशबीचका सम्बन्धका भाषणबाट मात्र हुँदैन। नागरिकलाई कस्तो व्यवहार गरियो, सूचना कति सजिलै पाइयो, फोन उठ्यो कि उठेन, संकटमा साथ मिल्यो कि मिलेन, र राज्यले आफ्ना नागरिकलाई परदेशमा कति नजिकबाट सम्हाल्यो भन्ने आधारबाट पनि हुन्छ।

आजको विश्वमा श्रम आप्रवासन नेपालको सामाजिक र आर्थिक यथार्थ बनिसकेको छ। घरपरिवारको जीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऋण तिर्ने क्षमता, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका छन्। तर वैदेशिक रोजगारी केवल रेमिट्यान्सको कथा होइन। यो पीडा, आशा, जोखिम, असुरक्षा, श्रम अधिकार, भाषा, कानुन, कागजात, स्वास्थ्य, पारिवारिक जिम्मेवारी र राज्यको संरक्षण क्षमतासँग जोडिएको गहिरो शासनको विषय हो।

जापानजस्तो व्यवस्थित र कानुनी शासन बलियो भएको देशमा पनि नेपाली कामदार, विद्यार्थी, आश्रित परिवार, रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, प्राविधिक प्रशिक्षार्थी र निर्दिष्ट सीप भएका कामदारले विभिन्न व्यावहारिक चुनौती सामना गर्छन्। भाषा नबुझ्नु, श्रम करार नबुझ्नु, बिदा नपाउनु, काम र पढाइबीच सन्तुलन गर्न नसक्नु, ऋणको दबाब, भिसाको असुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा लिन कठिनाइ, कानुनी सल्लाह कहाँ लिने भन्ने अलमल, र उजुरी गर्दा काम वा भिसामा असर पर्ला भन्ने डर उनीहरूका वास्तविक समस्या हुन्। यी सबै समस्या दूतावासले प्रत्यक्ष समाधान गर्न सक्दैन। तर दूतावासले सूचना, सहजीकरण, सल्लाह, रेफरल, समन्वय र आपत्कालीन सहयोगमार्फत ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ।

विदेशस्थित नेपाली दूतावासप्रति देखिने जनगुनासोहरूलाई केवल आलोचना भनेर पन्छाउन मिल्दैन। ती गुनासा राज्यले सुन्नुपर्ने नागरिकका संकेत हुन्। दूतावासमा फोन नउठ्ने, अनलाइन प्रणाली अस्पष्ट हुने, राहदानी अपोइन्टमेन्ट पाउन गाह्रो हुने, वेबसाइटमा आवश्यक सूचना स्पष्ट नहुने, कागजात पूरा नभएपछि सेवाग्राहीले पुनः लाइन लाग्नुपर्ने, टोकियोबाट टाढा बस्ने नेपालीले यात्रा खर्च र समय गुमाउनुपर्ने, र कर्मचारीको व्यवहार नम्र नभएको अनुभव सुनिनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन। यस्तो अनुभवले नागरिक र राज्यबीचको विश्वास कमजोर बनाउँछ।

तर चित्र एकतर्फी छैन। धेरै सेवाग्राहीले कागजात पूरा हुँदा सेवा छिटो भएको, कर्मचारीले सहयोग गरेको, राहदानी, भिसा, यात्रा कागजात वा प्रमाणीकरणसम्बन्धी काम सहज भएको अनुभव पनि व्यक्त गरेका छन्। यसको अर्थ दूतावास निष्क्रिय छ भन्ने होइन। बरु सेवा अनुभव असमान छ। कसैले छिटो र सम्मानजनक सेवा पाउँछ, कसैले फोनसमेत उठेन भन्ने गुनासो गर्छ। यही असमानता नै सुधारको मुख्य प्रश्न हो।

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको पुरानो कार्यसंस्कृति मुख्यतः कागजात, राहदानी, भिसा, प्रमाणीकरण र औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धमा केन्द्रित थियो। तर आज नागरिकको अपेक्षा बदलिएको छ। नेपालीहरू अब केवल राहदानी बनाउन दूतावास खोज्दैनन्। उनीहरू श्रम विवाद, स्वास्थ्य संकट, मृत्यु वा दुर्घटना, पक्राउ, ठगी, करारसम्बन्धी समस्या, पारिवारिक सम्पर्क, स्थानीय निकायसँग संवाद, विद्यालय वा अस्पतालसम्बन्धी जानकारी, र कहिलेकाहीँ मानसिक तनावको समयमा पनि राज्यको सहारा खोज्छन्। त्यसैले आधुनिक दूतावास कागजात कार्यालय मात्र होइन, नागरिक संरक्षण केन्द्र पनि बन्नुपर्छ।

दूतावासको सीमितता बुझ्नु पनि आवश्यक छ। कुनै पनि नेपाली दूतावासले जापानी रोजगारदाता, श्रम कार्यालय, अदालत वा अध्यागमन निकायलाई प्रत्यक्ष आदेश दिन सक्दैन। उसले प्राप्त मुलुकको कानुनभित्र रहेर मात्र काम गर्न सक्छ। तर यसको अर्थ यसको भूमिका कमजोर हुन्छ भन्ने होइन। दूतावासले सही सूचना दिन सक्छ, सम्बन्धित जापानी निकायमा रेफर गर्न सक्छ, भाषा सहयोग वा समुदायसँग सम्पर्क गराउन सक्छ, आपत्कालीन अवस्थामा परिवार र सरकारी निकायबीच समन्वय गर्न सक्छ, नेपाली संघसंस्थासँग सहकार्य गर्न सक्छ, र नीतिगत तहमा श्रमिक संरक्षणलाई द्विपक्षीय वार्ताको विषय बनाउन सक्छ।

यहीँबाट ‘कल्याण कूटनीति’ को अवधारणा महत्वपूर्ण हुन्छ। कूटनीति अब राजनीतिक भेटघाट र आर्थिक सम्बन्धमा मात्र सीमित रहन सक्दैन। नागरिक जहाँ छन्, त्यहीँ राज्यको जिम्मेवारी पनि पुग्नुपर्छ। नागरिक विदेशमा श्रम गर्छन् भने श्रम कूटनीति चाहिन्छ। नागरिक जोखिममा छन् भने संरक्षण कूटनीति चाहिन्छ। नागरिकले सूचना पाउँदैनन् भने डिजिटल सेवा कूटनीति चाहिन्छ। नागरिक संकटमा छन् भने मानवीय कूटनीति चाहिन्छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिले अब परदेशमा रहेका नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर दूतावासको कार्यसम्पादन मापन गर्नुपर्छ।

नेपालका लागि पहिलो सुधार क्षेत्र सूचना प्रणाली हो। दूतावासको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइलमैत्री सूचना, सामान्य प्रश्नोत्तर, कागजात सूची, सेवा शुल्क, सेवा समय, अपोइन्टमेन्ट प्रक्रिया र आपत्कालीन सम्पर्क प्रणाली अत्यन्त स्पष्ट, अद्यावधिक र नेपाली, अङ्ग्रेजी तथा आवश्यक परे जापानी भाषामा उपलब्ध हुनुपर्छ। धेरै समस्या कर्मचारी अभावले मात्र होइन, अस्पष्ट सूचनाले पनि सिर्जना गर्छ। नागरिकले दूतावास जानुअघि नै कुन कागजात चाहिन्छ, कहाँ गल्ती हुन सक्छ, कति समय लाग्छ, के हुलाकमार्फत गर्न मिल्छ, के अनलाइनबाट हुन्छ, र केका लागि स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी पाए दूतावासको भीड र गुनासो दुवै घट्न सक्छ।

दोस्रो सुधार क्षेत्र सञ्चार हो। फोन नउठ्नु सार्वजनिक सेवा प्रणालीको सबैभन्दा कमजोर संकेत हो। सबै फोन कर्मचारीले तुरुन्तै उठाउन सम्भव नहुन सक्छ। तर त्यसको समाधान खोजिनुपर्छ। कल सेन्टर, स्वचालित सूचना प्रणाली, इमेल टिकट नम्बर, अनलाइन ट्र्याकिङ, च्याटबोट, साप्ताहिक प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर, तथा आपत्कालीन र सामान्य सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै सम्पर्क प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। नागरिकले “मेरो कुरा राज्यले सुनेको छ” भन्ने अनुभूति पाउनु सार्वजनिक सेवाको पहिलो शर्त हो।

तेस्रो सुधार क्षेत्र पहुँच हो। जापानका नेपाली टोकियोमा मात्र बस्दैनन्। ओसाका, फुकुओका, नागोया, हिरोसिमा, होक्काइदो, गुन्मा, चिबा, साइतामा लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि नेपालीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति छ। सबै नागरिक टोकियो पुग्न सक्दैनन्। कामबाट बिदा मिल्दैन, यात्रा खर्च महँगो हुन्छ, भाषा समस्या हुन्छ। त्यसैले मोबाइल कन्सुलर सेवा, क्षेत्रीय सेवा शिविर, अनलाइन पूर्वजाँच, हुलाक सेवाको विस्तार, नेपाली समुदायसँग समन्वय तथा स्थानीय जापानी निकायसँग सम्पर्क बिन्दु स्थापना आवश्यक छ।

चौथो सुधार क्षेत्र श्रमिक कल्याण डेस्क हो। राहदानी र कागजात सेवाभन्दा बाहिर पनि दूतावासमा श्रमिकका लागि छुट्टै सहायता प्रणाली आवश्यक छ। यस डेस्कले श्रम करार, तलब नपाउने समस्या, कामको अवस्था, बिदा, दुर्घटना, स्वास्थ्य सेवा, बीमा, अध्यागमन, कानुनी सल्लाह तथा जापानी श्रम कार्यालयसँग सम्पर्कबारे आधारभूत मार्गदर्शन दिन सक्नुपर्छ। दूतावास आफैँ अदालत वा श्रम निरीक्षक होइन, तर सही निकायसम्म पुर्‍याउने पुल अवश्य बन्न सक्छ।

पाँचौँ सुधार क्षेत्र तथ्यांक हो। विदेशमा कति नेपाली छन्, कुन भिसामा छन्, कुन क्षेत्रमा काम गर्छन्, कति जोखिममा छन्, कति विद्यार्थी श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेका छन्, कति प्राविधिक प्रशिक्षार्थी छन्, कति निर्दिष्ट सीपअन्तर्गत कार्यरत छन्, र कति परिवारसहित बसिरहेका छन् भन्ने अद्यावधिक तथ्याङ्कबिना प्रभावकारी नीति निर्माण हुन सक्दैन। दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगार विभाग तथा समुदायबीच सुरक्षित र गोपनीयता संरक्षण गर्ने डिजिटल तथ्याङ्क प्रणाली आवश्यक छ।

छैटौँ सुधार क्षेत्र कर्मचारीको क्षमता र व्यवहार हो। दूतावासमा कार्यरत कर्मचारी केवल प्रशासनिक कर्मचारी होइनन्, उनीहरू विदेशमा नेपालको अनुहार हुन्। उनीहरूको बोली, व्यवहार, समयपालन, जवाफदेहिता र सेवाभावले देशकै छवि निर्माण गर्छ। सार्वजनिक सेवा भनेको अधिकार प्रदर्शन गर्ने स्थान होइन, नागरिकको समस्या सुन्ने जिम्मेवारी हो। त्यसैले विदेशस्थित नियोगमा जाने कर्मचारीलाई श्रम आप्रवासन, संकट व्यवस्थापन, जापानी प्रशासनिक प्रणाली, सेवा मनोविज्ञान, भाषा, डिजिटल सेवा तथा नागरिकमैत्री व्यवहारसम्बन्धी अनिवार्य प्रशिक्षण दिनुपर्छ।

सातौँ सुधार क्षेत्र समुदायसँग साझेदारी हो। जापानमा रहेका नेपाली संघसंस्था, एनआरएनए, विद्यार्थी समूह, व्यवसायी, सामाजिक अगुवा, अनुवाद सहयोगी, कानुन व्यवसायी, स्थानीय स्वयंसेवी संस्था तथा जापानी सरकारी निकायसँग दूतावासले संरचित सहकार्य गर्नुपर्छ। अनौपचारिक सञ्जाल धेरै नेपालीका लागि पहिलो सहारा हो। तर त्यस्ता सहयोगलाई औपचारिक प्रणालीसँग जोड्न सकियो भने समस्या छिट्टै पहिचान हुन्छ, जोखिम घट्छ र राज्यको उपस्थिति थप बलियो बन्छ।

विदेशमा रहेका नागरिकको संरक्षण केवल दूतावासको जिम्मेवारी होइन। परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रणाली, शिक्षा परामर्श क्षेत्र, स्थानीय तह, श्रम स्वीकृति प्रणाली, अभिमुखीकरण कार्यक्रम, बैंक तथा रेमिट्यान्स प्रणाली र गन्तव्य मुलुकसँग भएका सम्झौताहरू सबै यसको अभिन्न हिस्सा हुन्। यदि नेपालले वैदेशिक रोजगारीलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मान्छ भने त्यसअनुसार विदेशस्थित संरक्षण प्रणालीमा पनि लगानी गर्नैपर्छ। श्रमिक पठाउने राज्यले श्रमिकको संरक्षण गर्ने क्षमता पनि समान रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

दूतावासप्रतिको गुनासो राज्यविरोधी आवाज होइन, सुधारको माग हो। परदेशमा श्रम गरिरहेका नेपालीहरूले राज्यसँग धेरै ठूलो कुरा मागेका छैनन्। उनीहरूले फोन उठोस्, सूचना स्पष्ट होस्, व्यवहार सम्मानजनक होस्, कागजात सेवा छिटो होस्, अप्ठ्यारोमा दिशा देखाइयोस्, र राज्य आफूबाट टाढा छैन भन्ने अनुभूति होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। यो अपेक्षा अस्वाभाविक होइन। यही नै नागरिकमुखी शासनको आधार हो।

अब नेपालको कूटनीतिले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर पुनर्संरचना हुनुपर्छ। दूतावासलाई केवल औपचारिक कूटनीतिक कार्यालयका रूपमा होइन, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विश्वास केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। जहाँ नेपाली छन्, त्यहाँ नेपालको सेवा भावना पुग्नुपर्छ। परदेशमा नागरिकको आँसु, श्रम र सम्मानलाई बुझ्ने दूतावास नै आधुनिक, उत्तरदायी र मानवीय राज्यको वास्तविक पहिचान हो।