काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अधिकृतस्तरको छैटौँ तहलाई ‘राजपत्र अनंकित’ अर्थात् सहायकस्तरमा कायम गर्ने प्रस्तावप्रति अधिकृत छैटौँ तह संरक्षण मञ्च, नेपालले आपत्ति जनाएको छ।
मञ्चले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसरह मान्यता पाउँदै आएको छैटौँ तहलाई सहायकस्तरमा झार्ने प्रस्ताव प्रशासनिक अभ्यास र विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँग मेल नखाने दाबी गरेको छ।
मञ्चका अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को मर्मअनुसार छैटौँ तहलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात् अधिकृतस्तर मानेर संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो। हाल सातवटै प्रदेश र देशभरका ७५३ स्थानीय तहसहित सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानमा छैटौँ तहका कर्मचारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा निजामती प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्थामा तहगत प्रणाली लागू हुँदा अधिकृतस्तरको वर्गीकरणमा छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहलाई समेटिएको उल्लेख गर्दै विगतमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा समेत ६ औँ, ७ औँ र ८ औँ तहलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीअन्तर्गत राखिएको जनाइएको छ।
मञ्चले स्थापित अभ्यास, दुवै सदनको यसअघिको स्वीकारोक्ति तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको अभ्यासविपरीत छैटौँ तहलाई अनंकित सहायक श्रेणीमा झार्ने प्रस्तावले सार्वजनिक प्रशासनमा अन्योल सिर्जना गर्ने जनाएको छ।
लामो समय एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास अवरुद्ध हुने, खाइपाइ आएको सेवा–सुविधा र मर्यादामा असर पर्ने तथा कर्मचारीको मनोबल घट्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै मञ्चले प्रस्तावित व्यवस्था स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
मञ्चले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहलाई साविकबमोजिम राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात् अधिकृतस्तरमै कायम गर्न माग गरेको छ। साथै हाल कार्यरत कर्मचारीका लागि २०/२२ वर्षदेखि एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न एक श्रेणी बढुवा हुने स्वचालित बढुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ।
माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिँदै मञ्चले त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रशासनिक असन्तुलन, परिस्थिति तथा सेवाग्राहीलाई पर्ने असुविधाको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने जनाएको छ।
मञ्चले आफ्नो अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउन तीनै तह तथा सरकारी निकाय र संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी, पेसागत संघ–संगठन, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालालाई अपिलसमेत गरेको छ।
