२७ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

[एक्सक्लुसिभ] अर्थको सहमतिपछि अवकाशमा नयाँ विकल्प : ‘३०-५५’ सँगै ‘३०-५१’ पनि थपियो

अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि फर्किएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी पछिल्लो मस्यौदामा कर्मचारी अवकाशको ‘३०–५५’ व्यवस्थासँगै ३० वर्ष सेवा र ५१ वर्ष उमेर पूरा गरेकालाई समेत समेट्ने नयाँ विकल्प थपिएको छ।

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेरका आधारमा अवकाश दिने प्रावधानमा थप विकल्प समेटिएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति भएर आएको पछिल्लो मस्यौदामा यसअघि छलफलमा रहेको ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर’ सम्बन्धी व्यवस्थासँगै ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५१ वर्ष उमेर’ पुगेका कर्मचारीलाई समेत अवकाश दिने गरी अर्को प्रावधान थपिएको हो।

प्रशासन सिँहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारीअनुसार यसअघिको मस्यौदामा ‘३०-५१’ को व्यवस्था थिएन। अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसँगै पछिल्लो मस्यौदामा ५१ समेत थप गरेर पठाएको ती स्रोतले प्रशासनलाई बताउ । यद्यपि, मस्यौदा अझै छलफल र परिमार्जनकै चरणमा रहेकाले अन्तिम कानुनी स्वरूप भने बाँकी प्रक्रियाबाट तय हुनेछ।

‘३०-५५’ र ‘३०-५१’ छुट्टाछुट्टै व्यवस्था
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ‘३० वर्ष सेवा अवधि’ र ‘५५ वर्ष उमेर’सँग सम्बन्धित प्रावधान यथावत् रहँदै अर्को छुट्टै सर्तका रूपमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी ५१ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई पनि अवकाशको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसको अर्थ ५५ वर्ष उमेरसम्बन्धी व्यवस्था हटाएर ५१ वर्ष कायम गरिएको नभई सेवा अवधि र उमेरको अर्को संयोजन थप गरिएको हो। अर्थात्, दुवै प्रावधान मस्यौदामा छुट्टाछुट्टै आधारका रूपमा राखिएको बुझिएको छ।

स्रोतका अनुसार ५५ वर्ष उमेर नपुगेको अवस्थामा पनि कुनै कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको र ५१ वर्ष उमेरसमेत पुगेको अवस्थामा नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाले उसलाई अवकाशको दायरामा ल्याउन सक्नेछ।

अर्थको सहमतिपछि थपियो ५१ वर्षको व्यवस्था
स्रोतले ‘३० वर्ष सेवा वा ५१ वर्ष उमेर’को व्यवस्था यसअघिको प्रस्तावमा नरहेको र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि आएको मस्यौदामा थपिएको पुष्टि गरेको छ।

मस्यौदामा विभिन्न चरणमा छलफल र संशोधन भइरहेकाले यो व्यवस्था अन्तिम भने भइसकेको छैन। अब सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कानुन मन्त्रालयसमेतको प्रक्रियापछि यसको अन्तिम स्वरूप स्पष्ट हुने बताइएको छ।

यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा अर्थ मन्त्रालयसँग पुनः सहमति मागेको थियो। अर्थको सहमतिपछि आएको मस्यौदामा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिमार्जन देखिएको हो।

0 Comments