१३ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारका सय दिन: उखु किसानले १३ वटा चिनी मिलबाट पाए ९२ प्रतिशत रकम

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा १३ वटा चिनी मिलबाट ६८ हजार उखु किसानले पाउनुपर्ने कुल रु. १३ अर्ब ७६ करोडमध्ये करिब ९२ प्रतिशत रकम मिलहरूले भुक्तानी गरिसकेको सरकारले जनाएको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनका अवसरमा आज सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विगतका वर्षमा उखु किसानले भुक्तानीका लागि छ देखि आठ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा यस वर्ष आर्थिक वर्षभित्रै रकम उपलब्ध गराउने प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।   

सरकारका तर्फबाट दिइने प्रतिक्वीन्टल रु. ७० का दरको करिब रु. एक अर्ब ५२ करोड अनुदान रकम सम्बन्धित निकायमा निकासा भई असार २५ भित्र किसानको खातामा जम्मा हुने क्रममा रहेको उनले बताए। बैंक खाता र प्यानजस्ता प्राविधिक विवरण नमिलेका कारण रोकिएका केही किसानहरूको बाँकी भुक्तानीसमेत तत्काल हुने व्यवस्था मिलाइएको सरकारले जारी गरेको १०० दिनका उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ ।

कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन एवं चिस्यान केन्द्रका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कृषकलाई ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ वितरण तथा माटो परीक्षणको कार्य अघि बढाइएको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न रु. तीन  करोडसम्मको कृषि कर्जामा रहेको जोखिम भारलाई ७५ प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । 

मुलुकभरका किसानहरूको आवश्यक विवरण सङ्कलन गरी विद्युतीय प्रणालीमा आबद्धता गर्न कूल २५ लाख ५८ हजार १९८ सङ्ख्यामध्ये हालसम्म सात लाख ५० हजारको प्रमाणीकरण गरिएको छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न प्रभावित परिवारलाई राहत वितरणका साथै सोको अध्ययनको कामसमेत समितिले सक्रिय रूपमा गरिरहेको जनाइएको छ ।

0 Comments