काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जलविद्युत तथा ऊर्जा पूर्वाधारको विकासका लागि नीतिगत लचकता र सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।
प्रवक्ता पौडेलकाअनुसार हाल क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकसमेत गरी ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ५०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह (आउटस्ट्यान्डिङ लोन) भएको छ । बैंकहरूसँग ६० खर्ब रुपैयाँको कुल कर्जा प्रवाह क्षमता रहेको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा तोकिएको १० देखि १५ प्रतिशत सीमाअनुसार ९०० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने स्पेस अझै बाँकी रहेको जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासका लागि एकल ग्राहक कर्जा सीमा (सिंगल अब्लिगर लिमिट) मा विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
अन्य क्षेत्रमा बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत मात्र कर्जा दिन पाउने व्यवस्था भएपनि ऊर्जा र ट्रान्समिसन लाइन जस्ता पूर्वाधारका लागि ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
त्यसैगरी, विद्युत क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि बैंकहरूले ऊर्जा बण्ड (इनर्जी बण्ड) जारी गर्न सक्ने र त्यस्ता बण्डहरूमा अन्य बैंकले लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था छ । हालसम्म वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूले करिब १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्डमा लगानी गरिसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारको प्राथमिकतामा रहेका ठूला आयोजना (जस्तै: बूढी गण्डकी) का लागि डेडिकेटेड बण्ड जारी गरी स्रोत जुटाउन सक्ने वातावरण बनाइएको उनले उल्लेख गरे । जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधि (ग्रेस पिरियड) भर बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) मा केवल १ प्रतिशत मात्र रकम छुट्याउनुपर्ने सहज व्यवस्था गरिएको छ । यसले बैंकहरूको लागत घटाउन र लगानीमा प्रोत्साहित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ । ५० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाका हकमा ग्रेस पिरियडभित्रै ब्याजलाई पुँजीकरण (क्यापिटलाइज) गर्न सकिने सुविधा समेत प्रदान गरिएको छ । कर्जा वर्गीकरणको हकमा पनि राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । अन्य क्षेत्रमा कुनै एक किस्ता ढिला हुँदा सम्पूर्ण कर्जालाई नै खराब श्रेणीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि जलविद्युतको हकमा भने भाका नाघेको किस्तालाई मात्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्था गरिएको जानकारी उनले दिए ।
प्रवक्ता पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बैंकको ऋणमा मात्र भर नपरी ‘फाइनान्सियल रिसोर्स मिक्स’ को अवधारणामा जानुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकले यसै उद्देश्यका लागि ‘ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ ल्याएको र यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ग्रीन बण्डहरू जारी गर्न र जलवायु कोषहरूलाई नेपालमा आकर्षण गर्न आधार तयार गर्ने उनको भनाइ छ ।
