काठमाडौँ । लैंगीक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार, विकास साझेदार तथा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
नेपाल सरकार, फिनल्याण्डको परराष्ट्र मन्त्रालय तथा युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा कर्णाली प्रदेशका २८ स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेको ‘सबैका लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (सुस्वा)’ परियोजनाले आयोजना गरेको सिकाइ तथा ज्ञान आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले समावेशी विकासका लागि यस्तो सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा परियोजनाअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा लैंगीक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा गरिएका अभ्यास, प्राप्त उपलब्धि, कार्यान्वयनका चुनौती र सिकाइका अनुभवहरू प्रस्तुत तथा आदानप्रदान गरिएको थियो। साथै, स्थानीय तहका नीति, योजना र विकास कार्यक्रममै यी विषयलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने आवश्यकतामाथि विशेष छलफल भएको थियो।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले समावेशी विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अनुभव आदानप्रदान र सिकाइमा आधारित कार्यक्रम उपयोगी हुने बताउँदै स्थानीय तह, विकास साझेदार र सरोकारवालाबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
फिनल्याण्ड दूतावासका विशेष सल्लाहकार डा. पल्लवराज नेपालले विकासका सबै क्षेत्रमा लैंगीक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई एकीकृत रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नेपाल–फिनल्याण्डबीचको सहकार्यको महत्वबारे प्रकाश पारे।
सुस्वा परियोजनाका सहायक टोली प्रमुख मानबहादुर विकले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी कार्यक्रम, हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराएका थिए। परियोजनाका लैंगीक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण विज्ञ राजु तिर्वाले स्थानीय तहमा समावेशीकरण प्रवर्द्धनका लागि गरिएका पहल र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
त्यसैगरी, मर्यादित महिनावारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता व्यवस्थापन साझेदार सञ्जाल (एमएचएमपीए)का प्रतिनिधि गुणराज श्रेष्ठले महिनावारी व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था, विद्यमान चुनौती तथा बहुपक्षीय सहकार्यको आवश्यकतामाथि धारणा राखे।
नलगाड नगरपालिकाकी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख ज्योति रावलले स्थानीय तहमा खानेपानीसहितका विकास कार्यक्रमसँगै लैंगीक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरणका अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न गरिएका अभ्यासबारे अनुभव प्रस्तुत गरिन्।
