काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कुसुन्डालगायत लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि एकीकृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले गरेको ‘कुसुण्डा समुदायको मानवअधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०८३’ मा उनीहरूको स्वतन्त्र पूर्वसुसूचित सहमतिमा एकीकृत बस्ती विकास गरी सामूहिक बसोबासको प्रबन्ध गर्न/गराउन संघीय सरकारसँग सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले कसुण्डा समुदायको भाषा र संस्कृतिको संरक्षण तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम, रोजगारीका क्षेत्रमा नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बेग्लाबेग्लै सिफारिस गरेको छ ।
परम्परागत रूपमा उपभोग भइरहेका घर, कुसुण्डा समुदायले चर्चेको जग्गाको भोगाधिकार तथा स्वामित्व कायम गर्न, यो समुदायको भाषा संरक्षण गर्न तथा संस्कृतिको प्रवर्द्धन एवं संरक्षणका प्रयासलाई सुदृढीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ । कुसुन्डा समुदाय अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति हो । लुम्बिनी, बागमती, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका केही जिल्लामा उनीहरूको बसोबास रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा कुसुन्डा को सङ्ख्या ११५ पुरुष र १३८ महिला गरी कूल २५३ रहेको छ ।
आफूलाई वनको राजा मान्ने कुसुण्डाहरू घुमन्ते फिरन्ते जीवनशैली त्याग गरी आधुनिक बसोबासको शैली अपनाउने क्रम तीव्र रहेको पाइएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरूको पहिचान, भाषा र संस्कृति संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
अध्ययन टोलीमा आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटा, उपसचिव लोकनाथ बास्तोला, मानव अधिकार अधिकृत द्वय सुमित्रादेवी राई, किरणकुमार बरामलगायत विज्ञ सहभागी छन् ।
