काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तथा पूर्वप्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) गोविन्द पन्थीले नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले कुनै मुद्दामा अभियोजनसम्म पुग्न पर्याप्त प्रमाण नभएको अवस्था थियो भने अभियोजन किन अघि बढाइयो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। त्यस्तै, यदि पर्याप्त प्रमाणका आधारमा नै मुद्दा दायर गरिएको हो भने २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको प्रकरणमा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश किन दिएको भन्ने जिज्ञासा पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।
पन्थीले आफूले उठाएको प्रश्न कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दललाई लक्षित नभई अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन गर्ने निकायहरूको संस्थागत कार्यक्षमतासँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार अनुसन्धान कमजोर भएको, अभियोजन हतारमा गरिएको वा अदालतले प्रमाणको फरक ढंगले मूल्यांकन गरेकोमध्ये कुन कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भन्ने विषयको वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक छ।
अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको खण्डमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका छन्। राज्यका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय तथा प्रमाण व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसके त्यसले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई असर पार्न सक्ने उनको धारणा छ।
विशेष अदालतले शुक्रबार विष्णु पौडेलविरुद्ध दायर मुद्दामा अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
