५ श्रावण २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उच्च अदालत पोखरामा डेढ वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शून्य

अ+ अ-

गण्डकी । पोखरा उच्च अदालतमा डेढ वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या गत आवमा शून्यमा झरेको छ । अदालतमा एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका आठ, छ महिनादेखि एक वर्षभित्रका एक सय ७७ र छ महिनाभित्रका तीन सय १४ मुद्दा मात्र बाँकी छन् । चार सय ९९ मुद्दा पछर्योट हुन बाँकी रहेको अदालतका उप–रजिष्ट्रार निलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए।

अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका सात सय ५० र नयाँ दर्ता भएका १३ सय १९ गरी गत आवमा दुई हजार ६९ मुद्दा रहेकामा १५ सय ७० अर्थात् ७५.८८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएका थिए । उच्च अदालतले आव २०८१/०८२ मा लक्ष्यको ७८.०७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेकामा गत आवमा भने फर्छ्योट दर केही घटेको हो । गत आवमा फर्छ्योट भएका मुद्दामध्ये देवानी प्रकृतिका चार सय ७५, फौजदारी मुद्दा नौ सय तीन र रिट एक सय ९२ रहेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअन्तर्गत अदालतले मुद्दाको फछर्योटमा तीव्रता दिँदै आएको उप–रजिष्ट्रार पनेरुले बताए। छरितो र चुस्त कार्यसम्पादनका कारण मुद्दा फछर्योटमा सुधार आएको उनको भनाइ छ । उच्च अदालतले जुनसुकै प्रकृतिका मुद्दालाई १८ महिनाभित्रमा फर्छ्योट गर्ने र दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या शून्यमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित न्याय सम्पादन गर्दै आएको थियो ।  

उच्च अदालतले मुद्दाका मिसिलको विद्युतीय अभिलख राख्ने कार्यलाई पनि अगाडि बढाएको छ । गत आवमा पाँच सय ४४ मिसिलको विद्युतीय अभिलेख तयार पारिएको जनाइएको छ । अदालतले हालसम्म पाँच हजार तीन सय ४१ थान मिसिलको विद्युतीय अभिलेख राखेको छ । 

0 Comments