काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी, स्वचालित र करदातामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित २८ बुँदे सुधार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने सुधार योजनाहरू अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायसमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन्। विभागले सेवा प्रवाह, राजस्व संकलन, कर लेखापरीक्षण तथा अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, सूचना प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, कर न्याय प्रणाली र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई सुधारका आठ प्रमुख क्षेत्रका रूपमा अघि सारेको छ।
सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण
सुधार योजनाअनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ ले व्यवस्था गरेका कर छुट तथा सुविधाबारे सबै करदातालाई जानकारी गराउन विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। देशभर करदाता शिक्षा कार्यक्रममार्फत कर सचेतना विस्तार गरिने र यसमा सम्बन्धित निकायहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिने विभागले जनाएको छ।
करदाताले प्राप्त गर्ने अधिकांश सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने, कर बक्यौताको स्वतः हिसाब मिलान हुने प्रणाली विकास गरिने तथा कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह संरचनालाई पुनः व्यवस्थित गरी थप सहज बनाइने योजना छ। कर विवरण र कर दाखिलासम्बन्धी फारामलाई पनि प्रविधिमैत्री तथा व्यवसाय अनुकूल परिमार्जन गरिने विभागले जनाएको छ।
करदाता प्रोत्साहनदेखि बक्यौता असुलीसम्म विशेष अभियान
राजस्व संकलन बढाउन करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका साथै बजार अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, बेरुजु फर्छ्योटका लागि आवश्यक प्रमाण संकलन गरी ९० प्रतिशत बेरुजु सम्परीक्षणमा पठाउने तथा बक्यौता असुलीका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
एआई र डेटा एनालिटिक्समार्फत कर अनुसन्धान
कर लेखापरीक्षण तथा अनुसन्धानलाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यले कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० र डेटा एनालिटिक्सको प्रयोग गरी जोखिममा आधारित कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गरिने विभागले जनाएको छ।
राजस्व चुहावटको पहिचान र नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्ने विशेष कार्यदल गठन गरिने पनि सुधार कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा लक्षित कार्ययोजना
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्ने सबै सूचक संस्थाको नियमनका लागि विशेष कार्ययोजना तयार गरिनेछ। क्षेत्रगत तथा राष्ट्रिय जोखिम मुल्यांकनले पहिचान गरेका उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लक्षित नियमन सञ्चालन गर्ने विभागको तयारी छ।
सरकारी निकायबीच सूचना आदानप्रदान विस्तार
सूचना प्रविधिमा आधारित कर प्रशासन विकास गर्ने योजनाअनुसार यातायात व्यवस्था, भूमि व्यवस्थापन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, उद्योग विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तथा स्थानीय तहसँग सूचना आदानप्रदानको प्रणाली विकास गरिनेछ।
केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमार्फत खरिदसम्बन्धी विवरणसमेत समेटेर स्वतः मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० विवरण प्राप्त हुने व्यवस्था लागू गरिने विभागले जनाएको छ। विद्यमान सूचना प्रणालीलाई पुन:संरचना गर्दै कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने तथा चालु आर्थिक वर्षमै डिजिटल अन्त:शुल्क टिकट लागू गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली र कर न्याय सुधार
विभागले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विभिन्न मुलुकसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डीटीए) विस्तार गर्ने, हस्तान्तरण मूल्य निर्धारण (ट्रान्सफर प्राइसिङ) सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन सुरु गर्ने तथा कर विवाद न्यूनीकरणका लागि ‘सेफ हार्बर रुल’ कार्यान्वयनको आधार तयार गर्ने जनाएको छ।
कर न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट बाँकी रहेका १ हजार ३०४ प्रशासकीय पुनरवलोकन निवेदन टुंग्याउने, कानुनले तोकेको समय सीमाभित्र पुनरवलोकन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने तथा करदाताका गुनासाको छिटो सुनुवाइ हुने प्रणाली विकास गरिने योजना छ।
कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिमा पनि जोड
जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फ विभाग तथा मातहतका १ हजार ३०० भन्दा बढी कर्मचारीलाई सत्यनिष्ठा, सदाचार, उत्तरदायित्व र जवाफदेहितासम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ। साथै कर नीति विश्लेषण, अनुसन्धान, कर लेखापरीक्षण, एआई र डेटा एनालिटिक्ससम्बन्धी विशेष तालिम सञ्चालन गरिने तथा नयाँ सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण पनि सबै कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने विभागले जनाएको छ।
