काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले उत्पादनशील प्रतिफल नदिने पूर्वाधारमा अन्धाधुन्ध ऋण लगानी गर्दा मुलुक दीर्घकालीन ऋण संकटतर्फ धकेलिने चेतावनी दिएका छन् ।
बिहीबार राजधानीमा नेपाल कानून समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘सार्वजनिक ऋण: परिमाण, परिचालन, उत्पादकत्व र भावी रणनीति’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिने विषयलाई केवल अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीका रूपमा मात्र नहेरी संसद, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायले यसको औचित्य, उपयोग र प्रतिफलमाथि निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जलविद्युत, सिँचाइ र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानीका लागि ऋण लिने गरिए पनि सुशासन, शासन प्रणालीमा सुधार र कानुनी शासनको सुदृढीकरणका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको टिप्पणी गरे । मुलुकका अधिकांश पूर्वाधार आयोजनाले आर्थिक प्रतिफल दिन नसकेको दाबी गर्दै उनले आयोजनाको उत्पादकत्व मूल्यांकन नगरी ऋण लगानी गर्नु गम्भीर त्रुटि हुने बताए। यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म हुने भ्रष्टाचार, अधिकारको दुरुपयोग र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण राज्यको आर्थिक क्षमता कमजोर हुँदै गएको उनले उल्लेख गरे। प्राविधिक अध्ययनभन्दा राजनीतिक प्रभावका आधारमा आयोजनाहरू अघि बढ्नु चिन्ताजनक रहेको उनको टिप्पणी छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिव ४५ प्रतिशत पुगेको सन्दर्भ जोड्दै श्रेष्ठले ऋणको प्रतिशतभन्दा पनि त्यसले उत्पादन वृद्धिमा कस्तो योगदान पुर्याइरहेको छ भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।
उनले भने, ‘हामी क्यापासिटीमा किन इम्प्रुभ गर्दैनौं, किन एम्फ्यासिस गर्दैनौँ रु हाइड्रोमा पैसा आउला, इरिगेशनमा पैसा आउला, शिक्षा क्षेत्रमा पैसा आउला तर प्रणालीको सुधार (सस्टम रिफम्र्स), रूल अफ लमा त्यो इन्टरनेसनल लोन लिनुभएको छ तपाईंले ? त्यो गभर्नेन्स रिफर्ममा पैसा कसले दिन्छ ? त्यस्तो ऋण प्रस्ताव पनि हुँदैन । हामीले पुल बनाउने, स्कूल बनाउने, इन्फास्ट्रक्चरमा लोन लिने भन्ने कुरा त हामी बुझ्छौं, इन्फास्ट्रक्चर नभई त हुन्न नि भन्छौं । तर हाम्रा पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको ऋण लगानीले प्रतिफल दिइरहेको छ ? राम्रा बाटोहरू छन् । तर न गाडी हिँड्छ, न मान्छे हिँड्छ । भूकम्पपछि राम्रा राम्रा स्कुल बने तर शिक्षकभन्दा विद्यार्थीको संख्या कम छ । इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अन्धधुन्ध लगानी गर्ने होइन । त्यसले कति समयमा प्रतिफल दिन्छ, रिटर्न दिन्छ, त्यही आयोजनाले ऋण तिर्नपर्छ । त्यसको प्रोडक्टिभिटी के हो ? कति वर्षमा के प्रोडक्टिभिटी दिन्छ रु के रिटर्न दिन्छ ? कति त्यही प्रोजेक्टले तिर्न पर्छ रु यो कुरामा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । यसमा हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौँ ।’
उनले पूर्वाधारमा अन्धाधुन्ध लगानी गर्नुको सट्टा त्यसको प्रतिफल र ऋण चुक्ता गर्नसक्ने क्षमताको गहिरो अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए। ऋणको पूर्व र पश्चात् दुवै चरणमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सके मात्र नेपालले जिम्मेवार ढंगले ऋण व्यवस्थापन र खर्च गर्नसक्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ ।
