५ मंसिर २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एआई प्रविधिबाट सञ्चालित हतियार नियन्त्रणमा विश्वव्यापी चुनौती

अ अ+ अ-

एजेन्सी । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिबाट सञ्चालित घातक रोबोट तथा ड्रोन हतियारको प्रयोग नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नियम बनाउने प्रयासमा संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्ता ठोस सहमतिविना टुङ्गिएको छ ।

जेनेभामा शनिबार सम्पन्न राष्ट्रसंघ समर्थित एक साताव्यापी सम्मेलनमा सहभागी देशहरूले घातक स्वचालित हतियार प्रणालीसम्बन्धी सम्भावित सम्झौताबारे सन् २०२८ सम्म थप छलफल गर्ने सहमति गरेका छन् । तर, हतियारको प्रयोग नियन्त्रण गर्न कानुनी रूपमा बाध्यकारी नियम बनाउने विषयमा सहमति हुन सकेन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससहित विभिन्न देश तथा अधिकारकर्मीहरूले यस वर्षभित्रै त्यस्ता हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी बाध्यकारी सम्झौताका लागि वार्ता सुरु गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

निरस्त्रीकरण मामिलासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्च प्रतिनिधि इजुमी नाकामित्सुले वार्ताको परिणामलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भने पनि अपेक्षाअनुसार कानुनी सम्झौता हुन नसकेको स्वीकार गरे ।

यसैबीच, ‘स्टप किलर रोबोट्स’ अभियानले सहमतिलाई कमजोर र अपेक्षाभन्दा कम प्रभावकारी भन्दै आलोचना गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी संस्था लेक्स इन्टरनेसनलकी संस्थापक बिट्रिस फिनले यस निर्णयले समस्याको समाधान थप दुई वर्ष पछाडि धकेलेको बताए ।

ब्राजिलसहित अस्ट्रिया, बेल्जियम, आयरल्यान्ड, मेक्सिको, न्युजिल्यान्ड र पानामाले स्वचालित घातक हतियारको प्रयोग नियन्त्रण गर्ने नियम बनाउन वार्ता सुरु गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उक्त प्रस्ताव सफल हुन सकेन ।

रुस र अमेरिकालगायत प्रमुख सैन्य शक्तिहरूले कडा नियन्त्रणको प्रस्तावमा अवरोध गरेको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ ।

0 Comments