काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले लामो समयदेखि थाती रहेका शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रका विवाद, माग र नीतिगत समस्यालाई वार्ता तथा संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत तथा प्रणालीगत समस्याको पहिचान गर्दै तिनको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने पहल अघि बढाएका छन् । व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा आउने समस्याको तत्कालीन समाधानभन्दा नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने मान्यताका साथ मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल र संवादलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
पछिल्ला केही सातामा डा गोविन्द केसीको अनसन, इन्टर्न चिकित्सकको आन्दोलन, शैक्षिक परामर्श संस्था तथा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कलेजका समस्यालगायत विषयमा नीतिगत समाधान खोज्ने काम अघि बढेको छ ।
शिक्षा नियमावलीदेखि नयाँ शिक्षा ऐनसम्म
शिक्षा नियमावलीको नवौँ संशोधनमा रहेका समस्या समाधान गर्न शिक्षा (दसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ ल्याइएको छ । शिक्षामन्त्रीले पदभार सम्हालेको १०० दिनभित्रै उक्त नियमावली ल्याइएको छ ।
दशकौँ पुरानो शिक्षा ऐनलाई संशोधन गरी नयाँ ऐन ल्याउने तयारीसमेत भइरहेको छ । ऐनको मस्यौदा अहिले छलफलको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवधिमा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन तथा नियमन) नियमावली, २०८३ तथा शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)सम्बन्धी नियमावलीलगायतका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अघि बढाइएको छ ।
मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्यालाई सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिएको छ ।
डा. केसीसँग सात बुँदे सहमति
पछिल्लो पटक सरकारले डा गोविन्द केसीसँग सात बुँदे सहमति गरेपछि उनले ११ दिनदेखि जारी अनसन अन्त्य गरेका थिए । साउन १३ गतेदेखि अनसनरत डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार कैलालीको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा कम्तीमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एमबीबीएसलगायत अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राध्यापक, प्राविधिक जनशक्ति तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनको कामसमेत सुरु भएको बताइएको छ । डा. केसीसँगको सहमतिपछि मन्त्रालयले इन्टर्न चिकित्सकको आन्दोलन समाधानका लागि पनि सक्रिय पहल गरेको थियो । साउन २० गते मन्त्रीको निर्देशनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षसहित मन्त्रालयको टोली आन्दोलन स्थल पुगेर आन्दोलनरत पक्षसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको थियो ।
त्यस्तै, साउन २१ गते मन्त्रालयले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनरत चिकित्सकलाई वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न अपिल गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट साउन २२ गते अनसनरत डिल्ली हरिजनसँग पाँच बुँदे सहमति भएपछि उनले पनि अनसन अन्त्य गरेका थिए ।
सहमतिअनुसार एमबीबीएस, बीडीएसलगायत एक वर्षे इन्टर्नसीप कार्यक्रममा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको प्रारम्भिक तलब स्केलको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा साउन २८ गते विस्तृत छलफल हुने भएको छ ।
इन्टर्न चिकित्सकलाई ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ताको प्रस्ताव
उक्त छलफलमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालय, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका प्रतिनिधि तथा आन्दोलनरत इन्टर्न चिकित्सक सहभागी हुनेछन् । छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा प्रस्तावका रूपमा प्रस्तुत गरिने सहमति भएको छ ।
त्यसै गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम आयोगको बैठकमा ‘स्टाइपेन्ड अभियान’का प्रतिनिधिलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउने विषयमा पनि सोही दिन छलफल गरिने भएको छ ।
इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्तासम्बन्धी विषय भने केही महिनाअघिदेखि नै मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको थियो । वैशाख १ गते आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना माग शिक्षामन्त्रीसमक्ष राखेपछि वैशाख ७ गते मन्त्रीको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा अन्य सरोकारवालाको बैठक बसेको थियो ।
बैठकले सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले वैशाख ३० गते बुझाएको प्रतिवेदनमा एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्नसीप चिकित्सा शिक्षाको अभिन्न अङ्ग भएकाले इन्टर्न चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहका आवासीय चिकित्सकको प्रारम्भिक तलब स्केलको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको २४औँ बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार आयोगका उपाध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गरेको थियो । सोही आधारमा असार ४ गते सबै विश्वविद्यालयलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि परिपत्र पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विश्वविद्यालय सुधार प्राथमिकतामा
मन्त्रालयले विश्वविद्यालय सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारीको नियुक्तिलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धामूलक बनाउने, उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने तथा शैक्षिक प्रशासनलाई थप उत्तरदायी बनाउने दिशामा काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३ मार्फत विभिन्न निकायका पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त भएपछि केही समय काम प्रभावित भए पनि रिक्त पदपूर्तिका लागि नयाँ कार्यविधि बनाएर पारदर्शी र निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भए पनि शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारलगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्त हुन बाँकी छन् । काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पनि पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया जारी रहेकाले केही नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा समय लाग्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
परीक्षा प्रणाली सुधार
हालै सार्वजनिक भएको एमबीबीएस प्रथम वर्षको प्रश्न पत्र चुहावट प्रकरणमा मन्त्रालयले तत्काल हस्तक्षेप गरेको जनाएको छ । मन्त्रीको निर्देशनपछि सम्बन्धित निकायले २४ घण्टाभित्रै आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुनी प्रक्रियामा ल्याएको थियो । घटनापछि परीक्षा प्रणालीलाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा गृहकार्य अघि बढाइएको बताइएको छ ।
यसैबीच विद्यार्थीले उठाएका एमबीबीएस कार्यक्रमको ब्यारियर प्रणाली, अतिरिक्त शुल्क फिर्ता तथा पारदर्शी शुल्क निर्धारणलगायतका विषयमा पनि मन्त्रालयको सचिवालयमार्फत निरन्तर संवाद भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संवादलाई पहिलो प्राथमिकता
शिक्षामन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयले आन्दोलनलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा नभई संवादलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौँदेखि थुप्रिएका समस्या एकै पटक समाधान गर्न सम्भव नभए पनि क्रमिक रूपमा नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका काम अघि बढिरहेका छन् ।
कानुनी जटिलता, नीतिगत अस्पष्टता र विभिन्न निकायबीचको समन्वय अभावका कारण कतिपय निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले अन्तर मन्त्रालय समन्वय, सरोकारवालासँग नियमित छलफल तथा सचिवालयको सक्रिय पहलमार्फत ती समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय शिक्षामन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शैक्षिक परामर्श संस्थाका प्रतिनिधि, मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, सञ्चारमाध्यमका प्रमुख, शिक्षा बिटका पत्रकार तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै शिक्षा सुधारका एजेन्डामा सुझाव संकलन गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका समस्या वार्ता, संवाद र सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्दै नीतिगत तथा संरचनागत सुधारलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
