२८ श्रावण २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

युवा पुस्तालाई परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा जोड्दै सरकार

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई अनुसन्धानमा आधारित, समसामयिक तथा युवा पुस्ताको ज्ञान, सीप र विशेषज्ञतासँग जोड्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको ‘परराष्ट्र मन्त्रालय समर फेलोसिप तथा इन्टर्नसिप कार्यक्रम–२०२६’ सम्पन्न भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आइएफए)ले सञ्चालन गरेको आठ साताको कार्यक्रममा नेपालभित्र तथा विदेशमा रहेका युवा नेपाली पेसाकर्मी, अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित प्राथमिकताका विषयमा प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्ने अवसर प्रदान गरिएको थियो । असारदेखि सञ्चालन भएको कार्यक्रममा नीति तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा रुचि राख्ने १० जना फेलो र १० जना इन्टर्न सहभागी थिए । कार्यक्रम स्वेच्छिक आधारमा सञ्चालन गरिएको थियो ।

समर फेलोसिपमा नेपालको रक्षा कूटनीतिमाथि अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेकी डा. हिन्दु संस्कृतिका कार्कीले परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको समर फेलोसिप कार्यक्रम आफ्ना लागि महत्त्वपूर्ण अवसर भएको बताइन् । उनले भनिन्, “यो फेलोसिपको अवधिमा हामीले सरकारसँग नजिक रहेर काम गर्ने अवसर पायौँ र विभिन्न निकायसँग सहकार्य पनि गर्‍यौँ । साथै, यसले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ । यसबाट विदेश मामिलामा देशलाई पनि टेवा पुग्ने देखिन्छ”, डा. कार्कीले चीनको साङ्घाइस्थित फुदान विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा विद्यावारिधि (पिएचडी) गरेकी छन् ।

परराष्ट्र नीतिमा युवाको ज्ञान र विशेषज्ञता जोड्ने प्रयास
नेपालको परराष्ट्र नीति दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा आधारित रहेको छ । मन्त्रालयले बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपालको कूटनीतिक संलग्नताको गुणस्तर र पहुँचलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएको छ । आर्थिक कूटनीति, लगानी प्रवर्द्धन, व्यापार विस्तार तथा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरणलाई नेपालको विकाससँग जोडेर अघि बढाउन अनुसन्धान र नयाँ ज्ञानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा रहेकाले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच तथा विकास साझेदारीका स्वरूपमा परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो सङ्क्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक संयन्त्रलाई थप सक्षम बनाउनुपर्ने अवस्थामा युवा अनुसन्धानकर्ता र पेसाकर्मीको ज्ञानलाई नीतिगत तहसँग जोड्ने प्रयासका रूपमा समर फेलोसिप तथा इन्टर्नसिप कार्यक्रम अघि सारिएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले विदेशमा अध्ययन तथा पेसागत क्षेत्रमा सक्रिय नेपाली युवासँग रहेको ज्ञान, सीप, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई नेपालको राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावनालाई कार्यक्रमको आधार बनाइएको बताए। मन्त्रालयले युवा नेपाली पेसाकर्मी तथा अनुसन्धानकर्तासँग संरचित साझेदारी निर्माण गर्ने नीति लिएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममार्फत सहभागी युवाले मन्त्रालयका प्राथमिकताका क्षेत्रमा भइरहेको नीतिगत कामलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएका थिए ।

ज्ञान, साझेदारी र सञ्जाल
समर फेलोसिप तथा इन्टर्नसिप कार्यक्रमलाई मुख्यतः ज्ञान, साझेदारी र सञ्जाल गरी तीन आधारमा विकास गरिएको थियो । ज्ञानतर्फ नेपालको आगामी परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावित गर्ने विषयमा स्वतन्त्र तथा विश्लेषणमा आधारित अनुसन्धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
सहभागीले आफ्नो शैक्षिक प्रशिक्षण, अनुसन्धान सीप तथा क्षेत्रगत विशेषज्ञताको प्रयोग गरेका थिए । साझेदारीतर्फ सरकार र नेपालका विषयमा अनुसन्धान तथा पेसागत रूपमा संलग्न समुदायबीच कार्यगत सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । सहभागीले मन्त्रीस्तरीय तहमा परराष्ट्र नीति कसरी निर्माण तथा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने बुझ्ने अवसर पाए भने मन्त्रालयले विश्वव्यापी अभ्यासबाट आएका नयाँ दृष्टिकोण र ज्ञान प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

त्यस्तै, सञ्जाल निर्माणलाई कार्यक्रमको दीर्घकालीन पक्षका रूपमा लिइएको थियो ।

कार्यक्रम पूरा गरेका सहभागीलाई मन्त्रालयको काम बुझेका र भविष्यमा योगदान गर्न सक्ने पेसाकर्मीको समुदायसँग जोडिने व्यवस्था गरिएको थियो । भविष्यमा उनीहरूलाई सल्लाहकार, समीक्षक वा सहकार्यकर्ताका रूपमा उपयोग गर्न सकिने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

दश विषयमा अनुसन्धान
कार्यक्रमअन्तर्गत सहभागीले तोकिएका १० वटा अनुसन्धान विषयमध्ये एउटा विषय छनोट गरी त्यसअन्तर्गत आफ्नै मौलिक अनुसन्धान प्रश्न तयार गरेका थिए । मन्त्रालयले विषयको व्यापक क्षेत्र निर्धारण गरेको थियो भने त्यसको सीमाभित्र सहभागीले आफ्नो रुचि, विशेषज्ञता र अनुभवअनुसार अनुसन्धान प्रश्न तय गरेका थिए ।

अनुसन्धानका लागि रणनीतिक मामिला तथा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, डिजिटल सुशासन तथा प्रविधि नीति, उदीयमान प्रविधि तथा राष्ट्रिय सुरक्षा, द्वन्द्व, अस्थिरता तथा आर्थिक जोखिम र जलवायु कूटनीति तथा वातावरणीय मामिलालाई प्रमुख विषयका रूपमा राखिएको थियो ।

त्यस्तै, ऊर्जा सङ्क्रमण तथा कूटनीति, मानव गतिशीलता, श्रम कूटनीति तथा श्रमिक अधिकार, डायस्पोरा, अन्तरदेशीय समुदाय तथा परराष्ट्र नीति, पर्यटन, संस्कृति तथा सार्वजनिक कूटनीति तथा विकास वित्त तथा लगानी कूटनीतिसमेत अनुसन्धानका विषय थिए ।

यी विषयबाहेक नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध भएको अन्य विषयमा खुला अनुसन्धान प्रस्ताव पनि पेस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी छनोट गरिएका विषयले नेपालको परराष्ट्र नीतिका परम्परागत प्राथमिकतासँगै प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, श्रम आप्रवासन, ऊर्जा, डायस्पोरा, सार्वजनिक कूटनीति तथा विकास वित्तजस्ता उदीयमान विषयलाई समेटेका थिए ।

मन्त्रालयको प्रत्यक्ष अनुभव
कार्यक्रमले अनुसन्धानलाई मात्र प्राथमिकता दिएको थिएन । सहभागीलाई मन्त्रालयको कार्य प्रणाली र नीतिगत प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोड्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो । सहभागीले मन्त्रालयका सम्पर्क अधिकारीसँग साप्ताहिक बैठकमा सहभागी भई आफ्नो अनुसन्धानको प्रगति, चुनौती र आगामी योजनाबारे छलफल गरेका थिए ।

साताको मध्यमा अन्य सहभागीबीच अनुसन्धानका निष्कर्ष आदानप्रदान गर्ने सत्रसमेत सञ्चालन गरिएको थियो । त्यस्तै, परराष्ट्र नीति र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा विज्ञ, अभ्यासकर्ता, पूर्वकूटनीतिज्ञ तथा क्षेत्रगत विशेषज्ञले प्रस्तुति दिएका थिए ।

सहभागीले यस्ता सत्रमार्फत नेपालको कूटनीतिक अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न पक्षबारे थप जानकारी लिएका थिए । यसले सहभागीलाई पुस्तक तथा शैक्षिक सामग्रीमा सीमित नरही मन्त्रालयको प्रत्यक्ष कार्य प्रणाली, नीति निर्माण प्रक्रिया र कूटनीतिक अभ्यासलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर दिएको थियो ।

आठ हप्ताको अनुसन्धान
कार्यक्रमको पहिलो हप्तामा मन्त्रालयमा औपचारिक अभिमुखीकरण गरिएको थियो । वरिष्ठ अधिकारीको उपस्थितिमा सहभागीको परिचय गराउँदै उनीहरूले अघि बढाउने अनुसन्धानका विषय तथा प्रश्न औपचारिक रूपमा दर्ता गरिएको थियो ।

दोस्रो हप्तामा प्रत्येक सहभागीले अनुसन्धान प्रश्न, विधि, स्रोत तथा अपेक्षित नतिजा समेटिएको कार्ययोजना बुझाएका थिए । तेस्रो हप्तामा वरिष्ठ पेसाकर्मीसँग पहिलो संरचित मार्गदर्शन सत्र सञ्चालन गरिएको थियो । चौथो हप्तामा मध्यावधि समीक्षा गरिएको थियो, जहाँ सहभागीले आफ्नो अनुसन्धानका प्रारम्भिक निष्कर्ष मन्त्रालयका सम्पर्क अधिकारीसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।

छैटौँ हप्तामा दोस्रो मार्गदर्शन सत्र सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसबेलासम्म सहभागीले आफ्नो अनुसन्धानको मस्यौदा तयार गरिसकेका थिए । सातौँ हप्तामा अनुसन्धानको पूर्ण मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गरिएको थियो र मन्त्रालयले त्यसमा लिखित प्रतिक्रिया दिएको थियो । आठौँ तथा अन्तिम हप्तामा सहभागीले मन्त्री वा वरिष्ठ अधिकारीसमक्ष आफ्नो अनुसन्धान प्रस्तुत गरेका थिए । अन्तिम अनुसन्धान सामग्री बुझाएपछि उनीहरूलाई भविष्यमा मन्त्रालयसँग सहकार्यका लागि समर फेलोसिप तथा इन्टर्नसिप सञ्जालमा आबद्ध गरिएको थियो ।

सिफारिससहितको नीतिगत अनुसन्धान
कार्यक्रमको मुख्य उपलब्धिका रूपमा प्रत्येक सहभागीले एउटा नीतिगत अनुसन्धान दस्ताबेज तयार गरेका थिए । दस्तावेजमा नीतिगत निर्णयकर्तालाई लक्षित गरेर तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । यसले अनुसन्धानलाई केवल शैक्षिक अभ्यासका रूपमा नभई नेपालको परराष्ट्र नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा उपयोगी हुने नीतिगत सामग्रीका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यलाई प्रतिबिम्बित गरेको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन स्नातक वा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत, त्यस्तो डिग्री हासिल गरेका वा पछिल्लो डिग्री पूरा गरेको दुई वर्षभित्रका नयाँ स्नातकलाई लक्षित गरिएको थियो । स्नातक पूरा गरिसकेकालाई प्राथमिकता दिइएको थियो । आवेदकसँग तोकिएका अनुसन्धान विषयमध्ये कुनै एकसँग सम्बन्धित शैक्षिक प्रशिक्षण, विशेषज्ञता वा व्यावसायिक अनुभव हुनुका साथै वरिष्ठ सरकारी तहमा नीतिगत छलफललाई सहयोग पुर्‍याउन सक्ने स्तरको अनुसन्धान तथा लेखन क्षमता आवश्यक मानिएको थियो ।

प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति मन्त्रालयमा
सहभागीले मन्त्रालयबाट प्राप्त सूचना, आन्तरिक दस्ताबेज तथा संवेदनशील सामग्रीको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तो दायित्व कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि पनि कायम रहने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै, कार्यक्रमका क्रममा तयार भएका अनुसन्धान सामग्रीलाई सहभागी र परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा परिभाषित गरिएको थियो ।

अनुसन्धान प्रकाशन गर्न चाहने सहभागीले मन्त्रालयको पूर्वलिखित स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । मन्त्रालयले सहभागीको योगदानलाई उचित रूपमा उल्लेख गर्दै अनुसन्धान सामग्रीलाई आफ्नो नीतिगत काममा प्रयोग, परिमार्जन वा त्यसमा आधारित थप काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । समर फेलोसिपमा सहभागी नेपाली युवा राशेष श्रेष्ठले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।

जापानस्थित इन्स्टिच्युट अफ डेभलपिङ इकोनोमिजमा अनुसन्धान फेलोका रूपमा कार्यरत श्रेष्ठले भने, “यस कार्यक्रमले हामीलाई धेरै कुरा सिक्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।” श्रेष्ठले समर फेलोसिप कार्यक्रमले नेपाली परराष्ट्र नीति र विदेशमा रहेका नेपालीलाई जोड्ने काम गरेको बताए । उनले कार्यक्रममा नेपालको श्रम मामिलासम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गरेका थिए ।

संस्थागत ज्ञान र नयाँ पुस्ताबीच पुल
परराष्ट्र मन्त्री खनालले समर फेलोसिप तथा इन्टर्नसिप कार्यक्रमले मन्त्रालयको संस्थागत ज्ञान र नयाँ पुस्ताको अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबीच पुल निर्माण गर्ने प्रयास गरेको बताए ।

“नेपालले बदलिँदो विश्व व्यवस्था, प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, श्रम आप्रवासन, ऊर्जा सङ्क्रमण, लगानी तथा विकास वित्तजस्ता विषयमा आफ्नो कूटनीतिक प्राथमिकता पुन:परिभाषित गर्दै जाँदा युवा पुस्ताको अनुसन्धान र विशेषज्ञतालाई नीतिगत तहमा जोड्ने यो प्रयास दीर्घकालीन कूटनीतिक क्षमता निर्माणसँग जोडिएको कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ”, उनले भने ।

मन्त्री खनालले नेपालको परराष्ट्र नीति सुदृढ बनाउन अनुसन्धान, प्रमाणमा आधारित विश्लेषण र सूचित सार्वजनिक बहसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए। उनले युवा अनुसन्धानकर्तालाई बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको अध्ययन गर्दै नेपालको कूटनीतिक अभ्यास तथा नीति निर्माणमा योगदान गर्न आग्रह गरे ।

समर फेलोसिप तथा इन्टर्नसिप कार्यक्रमको समापनसँगै आठ हप्ताको अनुसन्धान अभ्यास औपचारिक रूपमा सकिए पनि यसको उद्देश्य भने त्यसभन्दा फराकिलो देखिन्छ । मन्त्रालय र युवा पुस्ताबीचको ज्ञान आदानप्रदान, अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण र भविष्यका लागि व्यावसायिक सञ्जाल निर्माणलाई संस्थागत गर्ने प्रयासका रूपमा कार्यक्रमले नेपालको कूटनीतिक अभ्यासमा नयाँ पुस्ताको सहभागिताको आधार तयार गरेको छ ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आइएफए) की कार्यकारी निर्देशक रोजिना ताम्राकारले युवा अनुसन्धानकर्ता तथा पेसाकर्मीलाई कूटनीति र परराष्ट्र नीतिको व्यावहारिक अनुभव प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक अनुसन्धान र नीतिगत अभ्यासबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग पुगेको बताए ।

0 Comments