६ भाद्र २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ह्वाइट हाउसमा बलरुम निर्माण जारी राख्न अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको अस्थायी अनुमति

अ+ अ-

अमेरिका । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ह्वाइट हाउसमा जारी बलरुम निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन शुक्रवार अस्थायी अनुमति दिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश जोन रोबट्र्सले तल्लो अदालतको निर्माण रोक्ने आदेशलाई तत्कालका लागि ‘स्टे अर्डर’ (अस्थायी रोक)जारी गर्दै निर्माण कार्य अघि बढाउने बाटो खोलेका हुन्। यद्यपि, सर्वोच्चले यस परियोजनाको कानुनी वैधताका बारेमा भने कुनै अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन । 

ट्रम्प प्रशासनले अदालतमा पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार ४० करोड अमेरिकी डलरको निजी लगानीमा सञ्चालित यस परियोजनाको ६५ प्रतिशत काम अगस्ट १४ सम्ममा सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा २५० जनाको निर्माण टोलीले हप्ताको सातै दिन, दैनिक २० घण्टा काम गरिरहेको जानकारी दिइएको छ । 

यसअघि अगस्ट ७ मा वासिङ्टनस्थित संघीय पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गैरकानुनी रूपमा ह्वाइट हाउसमा नयाँ बलरुम निर्माण गरिरहेको भन्दै काम रोक्न आदेश दिएको थियो। सोही अदालतले प्रशासनलाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने समय दिन आफ्नो फैसलालाई १४ दिनका लागि स्थगन गरेको थियो ।

‘नेशनल ट्रस्ट फर हिस्टोरिक प्रिजर्भेसन’ को पक्षमा फैसला सुनाउँदै पुनरावेदन अदालतले ट्रम्पले सन् २०२५ अक्टोबरमा कुनै पूर्वपरामर्श र संसदीय अनुमति बिना नै ह्वाइट हाउसको ‘इस्ट विङ’ भत्काएको उल्लेख गरेको छ । ९० हजार वर्ग फिटको सो विशाल बलरुम निजी कोषबाट निर्माण भइरहेको र यसमा संसदको कुनै निगरानी नरहेको अदालतको ठहर थियो । 

ह्वाइट हाउस र संसदका अधिकांश सहयोगीहरूले यस बलरुम विस्तार योजनाको समर्थन गरे पनि केही रिपब्लिकन सांसदहरूले भने यस परियोजनाप्रति असन्तुष्टि र चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । 

0 Comments