काठमाडौँ । नेपालका प्रांगारिक मल उत्पादकहरूले स्पष्ट नीतिको अभाव, खुला सीमानाबाट हुने अवैध आयात र अव्यवहारिक गुणस्तर मापदण्डका कारण स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।

कच्चा पदार्थको आपूर्ति, भण्डारण र बजारीकरणमा देखिएका जटिलताका कारण लगानी जोखिममा परेको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेपालको प्रांगारिक मल क्षेत्रमा स्पष्ट नीतिको अभाव, खुला सीमाना र अव्यवहारिक गुणस्तर मापदण्डका कारण उद्योगीहरूले गम्भीर समस्या भोग्नुपरेको बताए । प्रांगारिक मल उद्योगले कच्चा पदार्थको आपूर्ति, भण्डारण र बजारीकरणमा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । माटोको उत्पादकत्वमा ह्रास आइरहेको र रासायनिक मलको प्रभावकारिता घट्दै गएको भन्दै सरोकारवालाहरूले बायोचार उत्पादन र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरेका हुन् । 

ग्रो मोर फर्टिलाइजरका सञ्चालक सिद्धार्थ अग्रवालले स्वदेशी प्राङ्गारिक मल उद्योगले झेल्नुपरेका विभिन्न कठिनाइहरूबारे चर्चा गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अग्रवालकाअनुसार खुला सिमानाका कारण भन्सार प्रक्रिया बाहिरबाट अवैध रूपमा भित्रिने र नेपालमा सूचीकृत नभएका मलहरूले बजारमा अन्योल सिर्जना गरेका छन् । यस्ता गुणस्तरहीन मलको प्रयोगबाट अपेक्षित नतिजा नआउँदा किसानमा सबै प्रकारका प्रांगारिक मलप्रति अविश्वास पैदा भएको उनको तर्क छ । सरकारले जारी गरेको ‘प्रांगारिक मल सुदृढीकरण निर्देशिका २०७८’ ले तोकेको गुणस्तर मापदण्ड व्यावहारिक नभएको अग्रवालले बताए ।

निर्देशिकामा उल्लेखित १.५ प्रतिशत नाइट्रोजन, ०.५ प्रतिशत फस्फोरस र १.५ प्रतिशत पोटासको मात्राले माटोको पोषक तत्त्वको आवश्यकता पूर्ण रूपमा पूर्ति गर्न नसक्ने उनले उल्लेख गरे । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सरकारले आयातित मललाई सहुलियत दिएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । अग्रवालकाअनुसार तयारी मल आयात गर्दा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने व्यवस्था छ । तर स्वदेशी उद्योगले आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भने यी दुवै कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । 

यसका अतिरिक्त, उद्योगहरूले बिजुलीमा ‘डिमान्ड शुल्क’ तिर्नुपर्ने आर्थिक भार रहेको र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूबाट कुनै पनि प्रकारको सहयोग प्राप्त नभएको उनले गुनासो गरे । प्रांगारिक मलको विकास र प्रवर्द्धनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई तोकिएको भए पनि व्यवहारमा स्वदेशी उद्योगहरूले आफ्नै पहलमा उत्पादन र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने,  ‘बजारमा किसानहरूले कुन प्रांगारिक मल हो र कुन होइन भन्ने कुरा छुट्याउन अलि गाह्रो छ, किनभने बजारको अवस्था नै त्यस्तै छ । खुला सीमा भएकाले भन्सारबाट पनि विभिन्न तरिकाले मलहरू आयात भइरहेका छन् । तीमध्ये कुन मल के हो, के होइन भन्ने कुरा नै स्पष्ट छैन । कतिपय मल नेपालमा सूचीकृतसमेत भएका छैनन् । यसले गर्दा किसानहरूमा मल प्रयोग गर्ने तर त्यसबाट अपेक्षित परिणाम नआउने अवस्था छ । त्यसपछि ‘सबै मल उस्तै हुन् कि क्या हो’ भन्ने धारणा विकास हुँदै गएको छ, जसले गर्दा हामीलाई समस्या भइरहेको छ । दोस्रो कुरा, गुणस्तरको विषय हो । २०७८ को निर्देशिकाले जुन गुणस्तर कायम गरेको छ, त्यसले माटोको आवश्यक पोषण अर्थात् मलको आवश्यकता पूर्ण रूपमा पूरा गर्न सकिरहेको छैन । जस्तै, त्यसमा १५ प्रतिशत नाइट्रोजन, ०।५५ प्रतिशत फस्फोरस र १५ प्रतिशत पोटासले मात्रै पुग्दैन । तर मापदण्डभित्रै रहेर मल उत्पादन गर्नुपर्ने भएकाले उत्पादन गर्दा पनि किसानहरूले त्यसप्रति त्यति चासो दिन सकिरहेका छैनन् । सरकारले पनि प्रांगारिक मललाई अहिलेसम्म त्यति अपनत्व दिन सकेको छैन । जस्तै, हामीले बिजुलीमा डिमाण्ड शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रा कच्चा पदार्थ तथा अन्य सामग्रीहरू ल्याउँदा भन्सार र भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्था छ, जबकि अन्य मल ल्याउँदा भन्सार र भ्याट केही पनि लाग्दैन । सँगसँगै, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको तहबाट पनि प्राङ्गारिक मलका लागि पर्याप्त सहयोग हुन सकेको छैन । प्राङ्गारिक मलको विषय प्रदेश सरकारलाई हेर्न भनेर जिम्मेवारी छुट्याइएको भए पनि त्यहाँबाट कुनै किसिमको पर्याप्त सहयोग पाइँदैन । त्यसैले हामीले आफ्नै तरिकाले उत्पादन गर्दै बिक्री–वितरण गरिरहेका छौँ ।’

हाम्रो उन्नत प्राङ्गारिक मल उद्योगका संस्थापक राजीव खड्काले प्राङ्गारिक मल क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीहरू औँल्याउँदै सरकारले रासायनिक मलमा जस्तै प्राङ्गारिक मलमा पनि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । खड्काकाअनुसार प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जैविक कच्चा पदार्थको नियमित, गुणस्तरीय र लागत–प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यसका साथै उत्पादित मलको उचित भण्डारण, नमी (मोइस्चर) नियन्त्रण, प्याकेजिङ र ढुवानी व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे । उद्योगको उत्पादन क्षमता वृद्धि भए पनि भण्डारणको अभाव रहेको बताए । खड्काले गुणस्तर मापदण्डको परिमार्जन, लेबलिङ र किसानहरूलाई प्राङ्गारिक मलको सही प्रयोगसम्बन्धी प्राविधिक जानकारी उपलब्ध गराउने कार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

बजारीकरणका सन्दर्भमा रासायनिक मलसँगको प्रतिस्पर्धा चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । रासायनिक मलमा सरकारले ७० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान दिइरहेको अवस्थामा प्राङ्गारिक मल उत्पादकहरूले भने ‘सौतेनी व्यवहार’ महसुस गरिरहेको उनले बताए । सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई प्रांगारिक मल उद्योगको दिगो विकासका लागि नीतिगत र आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने माग उद्योगीहरूको रहेको छ ।

उनले भने, ‘प्राङ्गारिक मल क्षेत्रका प्रमुख अवस्था र चुनौतीहरूमा कच्चा पदार्थको विषय प्रमुख छ । जैविक कच्चा पदार्थको नियमित, गुणस्तरीय र लागत–प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भण्डारणतर्फ पनि उचित भण्डारण, नमी नियन्त्रण, प्याकेजिङ र ढुवानी व्यवस्थापनमा केही समस्या छन् । जस्तै, हामीले दैनिक ५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्‍यौँ भने र हाम्रो क्षमता पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेर १५ हजार मेट्रिक टन दाना मल उत्पादन गर्दै गयौँ भने हामीसँग त्यसलाई भण्डारण गर्ने पर्याप्त क्षमता छैन । त्यसका लागि आजको यस छलफलमार्फत नेपाल सरकारले प्रदेश तहमा कम्तीमा गोदाम भाडामा लिएर मल भण्डारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिए एकदमै सरल हुने थियो भन्ने हाम्रो आशा छ । त्यसै गरी, गुणस्तर मापदण्डको परिमार्जन, लेबलिङ तथा किसानलाई मलको सही प्रयोगसम्बन्धी जानकारी अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । बजारको कुरा गर्दा रासायनिक मलसँग लागत, उपलब्धता र मूल्यको तुलना, किसानको विश्वास तथा बजार प्राप्त गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण छन् । बजारकै कुरा गर्दा, सुरुदेखि नै मैले आवाज उठाउँदै आएको एउटा विषय पनि यहाँ जोड्न चाहन्छु । नेपालमा प्राङ्गारिक तथा जैविक मल उत्पादन गर्ने हामी जति पनि कम्पनीहरू छौँ, हामीलाई अलिकति सौतेनी व्यवहार गरिएको हो कि भन्ने अनुभव गरेका छौँ । किनभने रासायनिक मलमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान दिइरहेका छौँ । कृषि मन्त्रालयको कुल बजेटको प्रत्येक १० रुपैयाँमध्ये ७ रुपैयाँ जति अनुदानमा मात्रै गइरहेको अवस्थामा प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको पक्षलाई पनि अघि बढाउन र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि केन्द्रबाटै प्रभावकारी अनुगमन गरी अनुदानको केही हिस्सा प्राङ्गारिक तथा जैविक मललाई पनि उपलब्ध गराउने नीति यथाशीघ्र सम्भव भएसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले नेपाल सरकारसँग पनि यस विषयलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । ’

कुञ्जना एग्रो पोल्ट्री सप्लिमेन्ट प्रा.लि.ले स्वदेशी प्रविधिको प्रयोग गरी घरघरमै उच्च गुणस्तरको प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकिने दाबी गरेको छ । नेपालमा कृषि अनुसन्धानको अभाव भइरहेको सन्दर्भमा संस्थाले ‘हिमालय एनपीके मदर ब्याक्टेरिया’ मार्फत रासायनिक मलको विकल्प प्रस्तुत गरेको हो । कुञ्जना एग्रोका सञ्चालक सिवि नेपालीकाअनुसार सरकारले आवश्यक सहयोग र समन्वय गरेमा प्रत्येक किसानलाई मलको सट्टा ‘मलको बीउ’ (जीवाणु) र बनाउने विधि उपलब्ध गराउन सकिनेछ । यस प्रविधिबाट किसानले आफ्नै घरमा मल तयार गर्न सक्ने र यसले देशलाई मलमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  

यस प्रविधिको सफल परीक्षण समेत भइसकेको उनले बताए । बाराको कोल्हवीका एक किसानले १ लिटर ब्याक्टेरिया प्रयोग गरी ३ बिघा जमिनमा खेती गर्न सफल भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले यसलाई थप विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मानवीय स्वास्थ्यमा परिरहेको नकारात्मक असर कम गर्न र परनिर्भरता हटाउन प्राकृतिक बायो–अर्गानिक फर्टिलाइजर उत्तम विकल्प हुने दाबी उनको छ । 

कुञ्जना एग्रोले आफ्नो तर्फबाट पाइलटिङ कार्य गरिसकेको उल्लेख गर्दै कृषि मन्त्रालयले थोरै मात्र सहयोग गरे देशभर यो प्रविधि पुर्‍याउन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । रासायनिक मलको क्रमिक विस्थापन र प्राङ्गारिक खेतीको प्रवर्द्धनका लागि यो स्वदेशी नवप्रवर्तन कोशेढुङ्गा साबित हुने उनको दाबी छ । 

उनले भने, ‘यो नेपालमा रिसर्च छैन, रिफ्रेस रिसर्च छैन भन्नुभएको छ । हामी रिसर्च गर्न तयार छौँ । दिनुस्, हामीलाई कुन समस्या छ, त्यही समस्याको समाधान निकालिदिन्छौँ । अहिले वास्तवमा ‘यो प्राङ्गारिक मलले केमिकलसँग जुध्न सक्दैन’ भन्ने कुरामा आउनुभयो भने म साँच्चै आज मन्त्रालयलाई थोरै मात्रै सपोर्ट गरिदिनुस् भन्न चाहन्छु । हामी घर–घरमा मल उत्पादन गराइदिन सक्छौँ । हामी मल होइन, मलको बीउ दिन्छौँ । मल दिएर सम्भव छैन । नेपालमा मल बेचेर सम्भव छैन । हरेक घर–घरमा तपाईँहरूले मलको बीउ दिनुपर्छ र त्यसको विधि दिनुपर्छ । हाम्रो नीति नै यही हो । हाम्रो कुञ्जना एग्रोको नीति पनि यही हो । एक–एक लिटर कसैले हाम्रो कुन्जना एग्रोको ‘हिमालय एनपीके मदर ब्याक्टेरिया’ लिनुहुन्छ भने विधिअनुसार प्रयोग गर्दा हामीले त साढे ३ रोपनी जग्गामा मात्रै प्रयोग गर्न पुग्छ भनेका थियौँ । तर गत वर्ष मात्रै बाराको कोल्हबीतिरका एक जना किसानले ३ बिघामा प्रयोग गर्नुभएको छ । यो अचम्मको कुरा हो । मानवीय स्वास्थ्य बिग्रिनुको कारण त आखिरमा हाम्रो माटोको शक्ति सकिनु हो, हाम्रो दिशा–पिसाब नै सकिनु हो नि । हामी हजुरहरूलाई के स्पष्ट गरौँ भन्दा, हामी जहिले पनि परनिर्भर छौँ । अहिले जीवाणुका कुरा हुन्, मलका कुरा हुन्, यी सबैलाई स्वदेशमै तयार गर्नका लागि हामीले ‘हिमालय एनपीके मदर ब्याक्टेरिया’ लिएर आएका हौँ । एनपीके मदर ब्याक्टेरियाको कुरा गर्दा, विश्व बजारमा जीवाणुहरू त छन् । यस्तो सजिलो जीवाणु हालेर अहिलेसम्मको माटोमा फेरि प्राङ्गारिक खेती गर्छौँ भन्ने अवस्था छैन, साँच्चै । माटो नशामा छ । त्यसलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्ने हो । तर हामीले जुन प्राकृतिक बायो–अर्गानिक फर्टिलाइजरको परिकल्पना गरेका छौँ, त्यसमा प्राकृतिक जीवाणु माटोमा पुर्‍याउने बित्तिकै त्यसले केमिकल मल बराबर नै काम गर्छ । त्यसलाई हामीले पाइलटिङ गर्नुपर्छ । हाम्रो कुञ्जना एग्रोको तर्फबाट हामीले पाइलटिङ गरिसकेका छौँ ।’

गोरखकाली बायोचार उद्योग प्रा.लि.का प्रतिनिधिले माटोको बिग्रँदो अवस्था सुधार्न बायोचार एक निर्विकल्प औद्योगिक समाधान भएको उल्लेख गरे । प्रतिनिधिकाअनुसार नेपालको माटोमा हुनुपर्ने न्यूनतम ४ प्रतिशत प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा हाल घटेर १ प्रतिशतभन्दा तल पुगिसकेको छ । यसले गर्दा माटोको उर्वराशक्ति कमजोर भई रासायनिक मलको प्रयोग हरेक सिजन बढाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको गोरखकाली बायोचार उद्योगको कुल लगानी २० करोड रुपैयाँ रहेको र यसको दैनिक २५ टनसम्म बायोचार फर्टिलाइजर उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ । यद्यपि, ठूलो लगानी र उत्पादन क्षमता भए पनि सरकारको नीतिगत अस्पष्टताका कारण उद्योगले समस्या झेल्नुपरेको गुनासो कम्पनीको छ । 

उनले भने, ‘यसमा हाम्रो अहिलेको बायोचारको मेजर समस्या र बायोचारको त्यसमा  हामीले कसरी डिफेन्ड गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, आजको दिनमा फर्टिलाइजर भनेको हामी सिम्प्ली केमिकल फर्टिलाइजरलाई मात्र मानिरहेका छौँ । केमिकल फर्टिलाइजरको पनि, अघि सरले मेन्सन गर्नुभयो, एफिसिएन्सी दिनदिनै अथवा हरेक पटकको प्रयोगमा घटिरहेको छ । तीन–तीन महिनाको खेतीमा पनि हामीले हरेक पटक युरियाको क्वान्टिटी अझै बढाएर हाल्नुपरिरहेको छ। भनेको, माटोमा कुनै पनि चिज होल्ड हुनेवाला नै छैन । त्यो पनि किन भन्दा, सोइलमा जुन अर्गानिक म्याटर हुनुपर्ने हो, त्यो अर्गानिक म्याटर जुन ४ प्रतिशतको लेभलमा हुनुपर्ने हो, १ प्रतिशतभन्दा कममा पुगिसकेको छ। भनेको, हाम्रो एग्रिकल्चरको यो जेनेरल लेभलमा यसलाई फर्टाइल ल्यान्ड मान्न सकिँदैन । यसमा चाहिँ हामी केमिकल फर्टिलाइजरमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट इम्पोर्ट डिपेन्डेन्ट छौँ र त्यसलाई हामीले नेपालमै केमिकल फर्टिलाइजर उत्पादन गर्ने पनि सम्भव छैन । तर त्यसको एफिसिएन्सी बढाउने हामीसँग मल्टिपल उपायहरू छन् । त्यसमध्ये बायोचार मेजर र इन्डस्ट्रियल स्केलमा गर्ने एउटा सबैभन्दा सजिलो उपाय हो । अब अर्को भनेको हाम्रो यो जुन सब्सिडी मोडल छ, हामी केमिकल फर्टिलाइजरमा एकदम प्रपर सब्सिडी मोडल छ । केन्द्र सरकारले सब्सिडी दिन्छ, सबै चिज हुन्छ । तर यदि हामी अर्गानिक फर्टिलाइजरमा सब्सिडीको कुरा गर्न केन्द्रमै आउँछौँ भने त्यो कुरा लोकल गभर्नमेन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ । लोकल गभर्नमेन्ट सानो–सानो र धेरै वटा छन् । हाम्रो क्यापासिटीको फ्याक्ट्रीको कुरा गर्दा, हाम्रो अहिलेको चुक्ता पुँजी १० करोड छ र लोनसमेत गरेर हामी २० करोडको कम्पनी छौँ ।’

उद्योगका तर्फबाट बायोचारको उचित नीति निर्माण, किसानका लागि अनुदानको स्पष्ट मोडल, गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, र आधिकारिक परीक्षण प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । साथै, बायोचारको प्रयोगबारे किसानलाई तालिम र सचेतना प्रदान गर्न सरकारी सहयोगको अपेक्षा समेत कम्पनीले गरेको छ ।