काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायातमन्त्री राजेन्द्र प्रजापतिले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त अधिकार नदिएको आरोप लगाएका छन् । 

शनिवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय भई सक्दा पनि संघीय सरकारले पर्याप्त अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको बताएका हुन् । उनले कतिपय प्रदेशमा रहेका अधिकारलाई सङ्घीय सरकारले आफू मातहतमा नै लगेको आरोप लगाए । प्रदेश सरकारलाई सीमित अधिकारमा राखेर संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनले बताए । पर्याप्त अधिकार नदिएमा प्रदेश सरकार राख्नुको कुनै औचित्य नहुने उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारको भूमिका मुख्यतः बजेट विनियोजन, कर संकलन तथा मन्दिर, सडक र खानेपानी जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा सीमित भएको उनले बताए । संघीय सरकारबाट प्रदेशमाथि निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको उनको आरोप छ । उनले पर्यटन क्षेत्रको सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकारकै नियन्त्रणमा रहेको बताए ।

मन्त्री प्रजापतीले प्रदेशले वितरण गर्दै आएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा पनि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेको सफ्टवेयर प्रणाली परिवर्तन गरी संघीय सरकारले नयाँ प्रणाली लागू गरेको उनको दाबी छ । बागमती प्रदेशले सञ्चालन गर्दै आएको लाइसेन्ससम्बन्धी सफ्टवेयर व्यवस्थित रूपमा चलिरहेको अवस्थामा संघीय सरकारले उक्त प्रणाली लिएर सात वटै प्रदेशमा लागू गर्ने क्रममा समस्या देखिएको बताए । नयाँ प्रणालीमा भुक्तानी रकम र नामसमेत फरक देखिने तथा एउटा प्रदेशमा भरिएको फाराम अर्को प्रदेशमा देखिने जस्ता गम्भीर त्रुटि देखिएको उनको भनाई छ । यही विषयमा आफूले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रस्लाई जानकारी गराए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको उनको आरोप छ । उनले जनताबाट उठाएको करबाट सञ्चालन हुने सरकारी सेवा नागरिकले सहज रूपमा पाउनुपर्ने बताए  ।

उनले भने, ‘प्रदेशमा केही पनि अधिकार छैन । यहाँ मन्त्री भएर मैले सम्मान खाने अनि दुई शब्द बोल्ने । पर्यटन क्षेत्रमा हेर्नुस्, सम्पूर्ण संघले नै कब्जा गरेको छ, प्रदेशको ठाउँ नै छैन । बजेट ल्याउने, कर लिने अनि त्यो करबाट मन्दिर बनाउन दिने, अनि देउता थानमा के बनाउने, बाटो बनाउने अनि खानेपानी बनाउने त्यो भन्दा अरु छैन । हिजो मात्र मुख्यमन्त्रीसँग धेरै कुराहरू भयो । धेरै कुरामा अब अट्याकिङ भइराखेको छ, संघबाट, तर प्रदेश हामी खारेजको कुरा गर्छौँ नि, त्यसै गरेको होइन । जुन चीजलाई अधिकारै दिँदैन, अधिकार दिनै मिल्दैन भने किन राखिराख्छौँ त? हामीले सोधेको यो मात्र हो । तर अधिकार छैन हेर्नुस् । अब अहिले तपाईँको भर्खर लाइसेन्सको कुरामा विवाद आइराखेको छ । प्रदेशले एउटा सफ्टवेयर चलाइराखेको थियो, लाइसेन्ससम्बन्धी राम्रोसँग चलिराखेको थियो । तर किन–किन अकस्मात् त्यो सङ्घीय सरकारले अब हामी गर्छौँ भनेर लिएर जानुभयो । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रालय मार्फत त्यो सफ्टवेयर जब सातै वटा प्रदेशमा त्यही बागमती प्रदेशले गरिरहेको प्रोग्रामलाई लगियो र त्यो लाने क्रममा डिफल्ट आयो । तपाईँको ५० हजार तिरेको छ भने ३० हजार देखाउने, ३० हजार तिरेकोमा ५० हजार देखाउने, राम भनेर फाराम भरेकोमा श्याम देखाउने, गण्डकीको फाराम भरेको छ भने बागमतीमा देखाउने, हुँदा हुँदा यतिसम्म भयो कि मैले सुन्नमा आएकोअनुसार प्रमाण छ है, निलो नम्बर प्लेट, त्यो त अन्तर्राष्ट्रियकरण भन्छ, निलो नम्बर प्लेटमा सवारी धनीको नाममा नन्द प्रसाद ढकाल भनेर आयो रे १ अब यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई भोलि कसैले रिसाएर दुई थप्पड हान्देला, मुखै छाड्ला, त्यसको जिम्मेवारी त मैले लिनुपर्छ । मैले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई फोन गरेँ । फोन गर्दा उहाँ मसँग कुरा गर्न मान्नुभएन । नमानेपछि मेसेज पठाउनु भन्नुभयो । मैले मेसेज पठाएँ, त्यो मेसेज पनि पढ्नुभएन । त्यो पीडाको कुरा हो हेर्नुस् । किनभने जनतासँग कर लिएको छ, त्यो जनताकै पैसाबाट तपाईँको मैले पनि गाडी चढेको होला, तपाईँको पिएसओ राखेको  होला । तर त्यही जनताहरूलाई हामीले पीडामा राख्नुहुन्न ।’

उहाँले नेपालमा चलिआएका धर्म, संस्कृति, रहनसहन र परम्पराको पनि जर्गेना गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय नेपालबाट युवाहरू विदेशिने क्रम बढेसँगै यहाँको संस्कृति समेत मासिँदै जाने अवस्थामा पुगेको बताए । सनातन देखी चलिआएका सबै धर्म, संस्कृति, ऋतिरिवाज, रहनसहन नेपालीको अमूल्य सम्पत्ति भएको उनको भनाई छ ।