काठमाडौँ । अधिवक्ता राजेन्द्र शर्माले ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा नेपाललाई नबोलाइएको वा सहभागी नहुनुको वास्तविक कारणबारे गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सोमवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपाललाई ब्रिक्समा बोलाइएको हो वा होइन तथा बोलाइएको भए नेपाल सहभागी हुन किन गएन भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपाल अमेरिकाको विकास परियोजना एमसीसीमा जोडिएकाले ब्रिक्समा जान आवश्यक नरहेको तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगाल्ने मुलुक भएकाले सहभागी नहुनु उपयुक्त भएको जस्ता टिप्पणीहरू भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको वास्तविक कारण खोजिनुपर्ने बताए।
उनले ग्रे म्यागजीनमा सत्तारुढ दलका नेताहरूको नाम जोडिएर प्रकाशित सामग्री तथ्यमा आधारित हो कि चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित हो भन्ने विषय समेत अनुत्तरित रहेको बताए ।
उनले ब्रिक्सले एकध्रुवीय विश्व अर्थव्यवस्थाको विकल्पका रूपमा बहुआयामिक आर्थिक संरचनाको बहस अघि सारेको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले ब्रिक्समा नेपाल किन सहभागी भएन ?, किन नेपाललाई बोलाइएन ? भनेर प्रश्न पनि गरिरहनुभएको छ । भने बोलाउँदा बोलाउँदै किन गएन भनेर पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । कसैले नेपाल एमसीसीमा जोडिएपछि उता जान जरुरी छैन भनेर पनि तर्क गरिरहनुभएको छ । नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगाल्ने मान्छे भएको कारण नजानु नै उपयुक्त हो भन्ने कुराहरू पनि आउने गरेका छन् । वास्तविक कारणको हामीले खोजी गर्नुपर्छ । नेपालले २० लाख रुपैयाँ सहयोग लिएको भनेर ग्रे म्यागजीनमार्फत जुन आएको छ । त्यो वास्तविक हो कि सत्ताधारी नेताहरूको चरित्र हत्या गर्नको लागि नियोजित रूपले छापिएको भन्ने कुराको पुष्टि हुन सकेको छैन । जबसम्म हामी यस विषयको गहिराइमा जान सक्दैनौँ त्यसको गहिराइमा पुग्न गाह्रो हुन्छ । अहिले ब्रिक्सले पनि धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ । किनभने एकधुर्वीय अर्थव्यवस्था र अर्थतन्त्रको निर्देशनात्मक अर्थ व्यवस्थालाई बहुआयामिक क्षेत्रमा परिणत गर्ने जसले धेरै अवस्था सिर्जना गर्न सक्छन् । भोलिको दिनमा डलरकै कारणले श्रीलंकाको जस्तो स्थिति अरू कुनै पनि देशले भोग्नु नपरोस् भनेर क्षेत्रीय मुद्राको कुरा पनि छ । यसको पक्षमा पो हामीले आवाज उठाउने हो कि ? अब ग्रेजोनको कुरा गर्ने हो भने त्यतिबेला बेलायतका सुरक्षा सचिवले कुनै अर्थ दिन खोजे पनि कुनै पनि दुई देशको बीचमा सम्झौता भएको भने पनि यसको भूमिका अस्पष्ट छ । यसले कुनै पनि मुलुकलाई शान्ति र युद्ध जुनसुकै बेला जुनसुकै अवस्थातिर धकेल्न सक्छ ।’
डलरमा निर्भर अर्थतन्त्रका कारण भविष्यमा कुनै पनि मुलुकले श्रीलंकाले जस्तो आर्थिक संकट भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले क्षेत्रीय मुद्राको अवधारणासमेत बहसमा भएको उनको भनाइ छ ।
