काठमाडौँ । नेपालको शेयर बजारमा विद्यमान कानुनी रिक्तता र २० वर्ष पुरानो ऐनका कारण बजारमा कुशासन मौलाएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले तत्काल समयसापेक्ष नयाँ धितोपत्र ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । 

४६ खर्बभन्दा बढीको पुँजी बजारलाई २०६३ सालको कमजोर कानुनले हाँक्दा नीतिगत भ्रष्टाचार, इनसाइडर ट्रेडिङ र दण्डहीनता बढेको लगानीकर्ताहरूको आरोप छ । नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव खगेन्द्रराज कँडेलले विद्यमान धितोपत्र ऐन पुँजी बजारको आधुनिक आवश्यकता पूरा गर्न पूर्णतः असफल भएको दाबी गरे । कँडेलले इनसाइडर ट्रेडिङ र घोटालाका घटनामा आरोपितहरूलाई सामान्य जरिवाना गरिनुलाई ‘सर्भिस चार्ज’ जस्तै भएको टिप्पणी गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप गैर कानुनी लाभको कम्तीमा तीन गुणा जरिवाना र उक्त रकम जफत गरी पीडित लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।  हाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएससीबीच भूमिका स्पष्ट नहुँदा नियामक निकाय निरीह बनेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘आजको कार्यसूचीका चार मुख्य आधार: व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय र लगानीमैत्री पुँजी बजार निर्माण गर्न सबैभन्दा पहिले बलियो कानुनी आधार आवश्यक छ । नेपालमा धितोपत्र बजारसम्बन्धी कानुन पुरानो भइसकेको छ । डिम्याट, अनलाइन कारोबार, बुक बिल्डिङ, मार्जिन कारोबार, साइबर सुरक्षा तथा नयाँ वित्तीय उपकरणहरू विकास भइसके पनि तिनलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्ने समयसापेक्ष कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छैन । त्यसैले नयाँ र आधुनिक धितोपत्र ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । नयाँ ऐनमा गैर कानुनी लाभको तीन गुणासम्म जरिवाना, गैर कानुनी लाभ जफत, पीडित लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति, नियामक निकायको स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारी तथा बजारमा हुने चलखेल र साइबर जोखिम नियन्त्रणका प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसै गरी, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएससीको भूमिका र अधिकार स्पष्ट गरिनुपर्छ । नियामकलाई आवश्यक स्वतन्त्रता, आधुनिक निगरानी प्रणाली र बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी आवश्यक अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ । लगानीकर्ताको हित संरक्षण, बजारमा हुने कृत्रिम मूल्य वृद्धि तथा गैर कानुनी कारोबार नियन्त्रण र प्रविधिसम्बन्धी जोखिमको जिम्मेवारी निर्धारणका लागि पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । यसका लागि लगानीकर्ता पक्षबाट तयार गरिएको प्रस्तावित धितोपत्र ऐनसम्बन्धी अध्ययन सामग्रीलाई समेत आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल, समयसापेक्ष र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने नयाँ धितोपत्र ऐन निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन अनुरोध गर्दछौँ ।’

सम्बोधनका क्रममा उनले सेयर बजारमा भइरहेको गलत कार्यको भण्डाफोर गर्दा आफूमाथि ४० करोडको मानहानी मुद्दा लगाइएको उल्लेख गर्दै आर्थिक सुशासनका लागि राज्यले तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए। ’देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र राजनीतिक क्षेत्रमा हुन सक्ने आर्थिक भ्रष्टीकरण रोक्न पनि पुँजी बजारमा सुशासन कायम हुनुपर्छ,’ उनले थपे। लगानीकर्ता संघले धितोपत्र बोर्डको अधिकार विस्तार, साइबर सुरक्षाको ग्यारेन्टी र नियामक निकायलाई जबाफदेही बनाउने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा नै तयार पारेर समितिमा बुझाएको छ।