काठमाडौँ । बाढी, पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्था अध्ययन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय सभाले नौ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबार बसेको बैठकले ‘भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन’ गर्न प्रस्तावित विशेष समिति सर्वसम्मत रूपमा गठन गरेको हो।
समितिले भोटेकोशी, कालीगण्डकी करिडोरसहित विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवस्था अध्ययन तथा अनुगमन गर्नेछ। त्यस क्रममा विपद् प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुन:स्थापनाको अवस्था, क्षतिको प्रकृति तथा पुनर्निर्माणका चुनौतीबारे अध्ययन गरिनेछ।
भदौ र असोजमा विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रभावकारी अध्ययन र दीर्घकालीन नीतिगत उपायका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग हुँदै आएको थियो। विशेष गरी रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिपछि यस्तो अध्ययनको आवश्यकता थप औँल्याइएको थियो।
राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६७ बमोजिम गठन गरिएको समितिमा कृष्णप्रसाद पौडेल, गीता देवकोटा, घनश्याम रिजाल, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, सम्झना देवकोटा, सोमनाथ पोर्तेल, पूजा चौधरी र तुलप्रसाद विश्वकर्मा सदस्य छन्। समितिमा एक सदस्य पछि थपिने जनाइएको छ।
समितिको कार्यादेशमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक पूर्वसूचना प्रणाली विकासको सम्भावना अध्ययन गर्ने विषयसमेत समेटिएको छ। त्यस्तै, विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको वैज्ञानिक पुनर्निर्माण तथा जोखिमरहित बस्ती विकासका लागि आवश्यक मार्गचित्र तयार गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको प्रभावलाई समेत समितिले अध्ययन गर्नेछ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसबाट बढी प्रभावित मुलुकका रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जलवायु न्यायको विषय उठाउन सक्ने कानुनी आधारबारे पनि समितिले अध्ययन गर्ने कार्यादेश पाएको छ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालका अनुसार समितिले आफ्नो कार्यादेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाएर काम गर्नेछ। समितिले प्रतिनिधि सभासँग समेत समन्वय गरी अध्ययन तथा अनुगमन अघि बढाउनेछ।
समितिको कार्यावधि आगामी पुस मसान्तसम्म तोकिएको छ। सो अवधिभित्र अध्ययन तथा अनुगमनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा विपद् व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन बस्ती विकाससम्बन्धी नीतिगत सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश गरिनेछ।
