काठमाडौँ । नेपालले अन्तर-व्यवस्थापिका संघ (आइपियु) को आगामी महासभामा मुलुकमा आएको बाढी-पहिरोजस्ता जलवायुजन्य विपद्लाई मुख्य विषय बनाएर ‘आपतकालीन प्रस्ताव’ दर्ता गराउने भएको छ ।
सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार अन्तरक्रियामा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आइपियुको इतिहासमै नेपालले पहिलो पटक यस्तो संसदीय कूटनीतिक अभ्यास थाल्न लागेको जानकारी दिएका हुन् ।
उक्त प्रस्तावलाई पारित गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी दिँदै सभामुख अर्यालले सम्मेलनका क्रममा विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डलसँग २८ वटा ‘साइडलाइन’ बैठकको तयारी पूरा भएको बताए ।
नेपालले भोगेको प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु न्यायको सवाललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने योजना रहेको बताए ।
सभामुख अर्यालले भने, ‘हामी यस वर्ष आइपियुमा आपतकालीन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दैछौँ, जुन नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो । करिब ५० देशको समर्थन जुटिसकेको यो प्रस्ताव महासभाको फ्लोरबाट पारित गराएर हामी संसारभरका संसदहरूमा बहस छेड्नेछौँ । कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो भूमिका नगण्य छ, तर विपद्को क्षति अकल्पनीय छ । न्यूयोर्कमा प्रधानमन्त्रीज्यूले उठाएको यही विषयलाई हामी संसारभरका १८३ देशका संसद्सम्म पुर्याउन चाहन्छौँ ।’
संसदीय टोलीको यो सहभागितालाई केवल ‘विदेश भ्रमण’ वा ‘घुमघाम’का रूपमा नलिन आग्रह गर्दै उनले ३७ प्रतिशतभन्दा बढी युवा र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको नेपालको समावेशी संसदको अभ्यासलाई विश्वसामु चिनाउने अवसरका रूपमा यसलाई सदुपयोग गरिने स्पष्ट गराए।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मातृभाषालाई प्राथमिकता दिने आफ्नो अडान दोहोराउँदै सभामुख अर्यालले यसपटकको महासभामा पनि सम्बोधन नेपाली भाषामै गर्ने जानकारी दिए। सभामुख अर्याल आइपियु बैठकमा भाग लिन आइतबार अफ्रिकीमूलुक तान्जानिया जाँदै छन् ।
