काठमाडौं । स्थानीय तहबाट हुने न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी, निष्पक्ष र नागरिकमैत्री बनाउने तथा न्यायिक समिति र अदालतबीचको समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा बागमती प्रदेशस्तरीय न्यायिक सम्मेलन सुरु भएको छ।
बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको आयोजनामा आइतबार सुरु भएको दुईदिने सम्मेलनमा बागमती प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा न्याय, कानुन र प्रशासन क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता छ। प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहलाई आमन्त्रण गरिएको सम्मेलनमा ९० भन्दा बढी स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहभागी भएको आयोजकले जनाएको छ।
सम्मेलनको उद्घाटन सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले डिजिटल ब्यानर अनावरण तथा पानसमा बत्ती बालेर गरिन्।
‘न्याय आदेश मात्र होइन, विश्वास पनि हो’
सम्मेलन उद्घाटन गर्दै वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले न्यायलाई अदालतको आदेश, फैसला वा कानुनी प्रक्रियामा मात्रै सीमित गरेर बुझ्न नहुने बताइन्। न्यायको अन्तिम उद्देश्य नागरिकलाई न्याय पाएको अनुभूति गराउनु र राज्यप्रति विश्वास स्थापित गर्नु रहेको उनको भनाइ थियो।
“न्याय आदेश मात्र होइन, विश्वास पनि हो,” मल्लले भनिन्, “न्याय प्रेम हो, शान्ति हो। न्यायिक समितिसँग नागरिकलाई यसको अनुभूति गराउने ठूलो अवसर छ।”
स्थानीय तहले निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा न्याय सम्पादन गर्न सके नागरिकको न्यायमा पहुँच सहज हुने उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक समितिको अभ्यासलाई थप संस्थागत र सुदृढ बनाउनुपर्ने बताइन्।
न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय अदालतसम्म पुग्दा उल्टिने दर तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको उल्लेख गर्दै मल्लले स्थानीय तहमा भइरहेको न्यायिक अभ्यासलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
स्थानीय न्यायसँगै जलवायु न्यायको बहस
मल्लले स्थानीय तहको न्यायसम्बन्धी बहसलाई परम्परागत विवाद समाधानमा मात्र सीमित नराखी जलवायु न्यायसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्थानीय समुदायले प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय सरकारले जलवायु न्यायलाई नीति तथा कार्यसम्पादनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
संविधानको धारा २१७ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै उनले संविधानले दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिन्।
‘न्यायमा पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण’
बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले स्थानीय तहमा नागरिकको न्यायमा पहुँच विस्तार गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
स्थानीय तहलाई न्याय सम्पादनको अधिकार दिनु नागरिकलाई आफ्नै क्षेत्रबाट सहज रूपमा न्याय प्राप्त गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था भएको उनको भनाइ थियो।
स्थानीय तहबाटै न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास नागरिकमा स्थापित गर्न सके न्यायप्रतिको चेतना र भरोसा दुवै बलियो हुने अधिकारीले बताए।
नगरपालिकाले कसैमाथि अन्याय नगर्ने र अन्यायमा परेका नागरिकलाई कानुनको दायराभित्र रहेर न्याय प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले नगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट भएका धेरै निर्णय अदालतबाट समेत सदर भएको बताए।
‘न्याय सम्पादन राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ’
बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता शिवराज तिमिल्सिनाले स्थानीय तहको न्याय सम्पादन राजनीतिक प्रभाव, आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए।
संविधानको धारा २१७ ले स्थानीय तहमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहमा कानुनी अभ्यासको करिब एक दशकको अनुभवलाई अब थप संस्थागत बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
समाजमा कानुनका विषयमा जानकारी बढे पनि कानुन पालना गर्ने संस्कार अपेक्षित रूपमा विकास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक समितिको क्षमता, कानुनी ज्ञान र संस्थागत अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने बताए।
नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता लामाले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको भूमिका प्रभावकारी बनाउन अनुभव आदान-प्रदान र अन्तरपालिका सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। संविधानको धारा २१७ को मर्मअनुसार न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित नयाँ चुनौतीलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताइन्।
न्यायिक समिति र अदालतबीच समन्वयमा जोड
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ईश्वर पराजुलीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिको भूमिका र अभ्याससम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
स्थानीयस्तरमै विवाद समाधानमा न्यायिक समितिले निर्वाह गरिरहेको भूमिकाले विशेष गरी ग्रामीण तथा दूरदराजका नागरिकको न्यायमा पहुँच सहज बनाउन सहयोग पुगेको उनले बताए।
अदालतले संविधान तथा कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयनमार्फत नागरिकको न्याय पाउने अधिकारको संरक्षण गर्ने उल्लेख गर्दै पराजुलीले न्यायिक समिति र अदालतबीच प्रभावकारी समन्वय तथा कानुनी प्रक्रियाको उचित पालना आवश्यक रहेको बताए।
सम्मेलनमा वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लसहित मुख्य न्यायाधिवक्ता तिमिल्सिना, काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पराजुली, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल, उच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता डंगोललगायत न्याय, प्रशासन र स्थानीय शासन क्षेत्रका प्रतिनिधिको उपस्थिति छ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा न्यायिक समितिको संवैधानिक अधिकार, न्याय सम्पादनका अभ्यास र चुनौती, नागरिकको न्यायमा पहुँच, न्यायिक निर्णयको प्रभावकारिता, अदालत र स्थानीय न्यायिक समितिबीचको सम्बन्ध तथा जलवायु न्यायलगायत विषयमा छलफल हुने नगरपालिकाले जनाएको छ।
स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारलाई कानुनी व्यवस्थामा मात्र सीमित नराखी नागरिकले व्यवहारमै न्याय पाएको अनुभूति गर्ने अवस्था निर्माण गर्नु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको आयोजकको भनाइ छ। सम्मेलनबाट न्यायिक समितिको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, अदालतसँगको समन्वय र नागरिकको न्यायमा पहुँच विस्तारका लागि साझा धारणा निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
