काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले लगानीको वातावरण सुधारका लागि कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन तयारी सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार परामर्शको तीन दिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री गौतमले नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने बताएकी हुन् । उनकाअनुसार ‘नेपालमा लगानी गर’ भनेर ठूला–ठूला कार्यक्रम गरे पनि प्रक्रिया नै बाधक भइरहे लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् । नेपालका लगानीकर्तासमेत लामो समयसम्म सहज वातावरण नपाए निरुत्साहित हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले लगानी प्रक्रिया सहज, पारदर्शी र सबैका लागि अनुकूल बनाउनुपर्ने बताइन् । नेपालको विकासमा निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा समेट्ने र लगानीको वातावरण कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री गौतमले बताइन् ।
सरकारले अबको विकासका पूर्वाधार तय गर्न स्पष्ट नीति लिएको बताउँदै मन्त्री गौतमले त्यसको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा कानुन निर्माणलाई लिएको बताइन् । गौतमकाअनुसार कानुन मन्त्रालयले चालु वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा अघि बढाएको छ, आवश्यक कानुन पहिचान गरी संशोधनको काम अघि बढाइसकिएको छ । पछिल्लो समय करिब ४६ वटा विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये केही संसदीय समितिमा पुगेका छन् भने केहीमाथि छलफल भइरहेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत पनि आवश्यक काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री गौतमले भनिन् –‘विकासको यात्रा र अबको नेपालको लगानी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार एकदम स्पष्ट छ । अबको विकासका पूर्वाधार तय गर्न सरकारले स्पष्ट नीति लिएको छ । पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनेको कानुन निर्माण हो । कानुन निर्माणको यात्रालाई सहजीकरण गर्न कानुन मन्त्रालयले यस वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यसअनुरूप हामीले धेरै कानुन सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गरेका छौँ र सोहीअनुसार कानुन संशोधनका काम पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ । अहिले पछिल्लो समय करिव ४६ वटा विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये केही समितिमा गएका छन् भने केही छलफलको क्रममा छन् । यो कुरा यहाँहरूलाई थाहा नै छ । अध्यादेशमार्फत पनि सरकारले केही काम अघि बढाएको थियो । अघिल्लो अधिवेशन अस्ति १६ गते अन्त्य भएको छ । अब केही समय अधिवेशन नहुने भएकाले यो अवधिमा पनि अर्को अधिवेशन शुरु भए लगत्तै के–के कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयका आधार तय गरिन्छ । त्यसैको पृष्ठभूमिमा अहिलेको यो काम भइरहेको हो । यहाँहरूले पहिचान गर्नुभएका विषयवस्तुलाई नै आगामी दिनमा दस्तावेजीकरण गरिएका विषयवस्तुको आधार मानेर कानुन निर्माणको यात्रा शुरु हुन्छ । नेपालमा लगानी गरौँ भनेर हामीले जतिसुकै ठूला कार्यक्रम गरे पनि जबसम्म हाम्रा प्रक्रियाहरू बाधक बनिरहन्छन् र प्रक्रियाहरू सबैका लागि सहज हुने किसिमका हुँदैनन्, त्यति बेलासम्म नेपालको मात्रै होइन, विश्वका कुनै पनि मानिस यहाँ लगानी गर्न आउँदैनन् । नेपालका मानिसहरूलाई पनि एक दिन वाक्क लाग्छ ‘जति गर्दा पनि हुँदैन’ भनेर । त्यस कारण अब नेपालमा लगानी कसरी भित्र्याउने, विकास कसरी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा यो सरकार एकदम स्पष्ट छ ।’
उनले अबको केही समयलाई आगामी अधिवेशनमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणको आधार तय गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरिने बताइन् । विभिन्न क्षेत्रबाट पहिचान गरिएका विषयलाई दस्तावेजीकरण गर्दै त्यसकै आधारमा आगामी दिनमा कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले स्पष्ट समेत पारिन् ।
