काठमाडौँ । तान्जानियाको अरुसामा जारी अन्तर-संसदीय संघ (आईपीयू) को १५३ औँ महासभामा नेपालले पेश गरेको जलवायुजन्य विपद् न्युनिकरणसम्बन्धी आपत्कालीन प्रस्ताव दुई–तिहाईभन्दा बढी मतले पारित भएको छ ।
सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालद्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्तावलाई महासभाले छलफलको मुख्य एजेण्डाका रूपमा स्वीकार गरेको हो । सभामुख अर्यालले ‘हिमालय क्षेत्र र अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा जलवायुजन्य विपद् सम्बोधन र उत्थानशीलता अभिवृद्धि’ शीर्षकमा प्रस्ताव पेश गर्दै हिमालयलाई एशियाको ‘वाटर टावर’ र मानवताको साझा सम्पदाका रूपमा चित्रण गरे । जलवायु परिवर्तनले हिमाल र हिमनदीमा पारेको गम्भीर प्रभावप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले संसदीय जबाफदेहिताको आवश्यकतामा जोड दिए ।
प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा ९०१ मत पक्षमा, ७८ मत विपक्षमा र १४० मत तटस्थ खसेको थियो । आईपीयूको नियमअनुसार दुई–तिहाइ मत आवश्यक पर्ने उक्त प्रस्तावले सहजै बहुमत प्राप्त गरेपछि नेपालको मुद्दाले महासभामा प्राथमिकता पाएको हो ।
प्रस्तावले सीमापार पूर्व सूचना प्रणाली, प्रविधिमा पहुँच तथा जलवायु प्रतिवद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकालाई संसदीय तहबाट जबाफदेही बनाउने विषयलाई समेटेको छ । सभामुख अर्यालले कुनै एक देशलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि जलवायु न्याय र प्रभावित नागरिकको सुरक्षाका लागि सामूहिक समाधान खोज्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए ।
नेपालको यो प्रस्ताव अब औपचारिक छलफलको कार्यसूचीमा समावेश भएको छ । महासभाले भोलि बिहानबाट हिमालय संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र वित्तीय सहयोगका विषयमा विस्तृत विमर्श गर्नेछ ।
