काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संविधान तथा कानुनले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरी मानसिक स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ ।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसका सन्दर्भमा आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय तथा विभेदरहित बनाउन आग्रह गरेको हो । आयोगले सबै स्थानीय तहमा स्थानीय मनोसामाजिक परामर्श एवम् विमर्श प्रदान गर्ने जनशक्ति व्यवस्था गर्न र प्रभावितको गोपनीयता, आत्मसम्मान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकार र सबै पक्षसँग अनुरोध गरेको छ ।
अक्टोबर १० तारिखका दिन आज विश्वभर ‘भोगाइलाई सुनौँ, आवाजलाई सम्मान गरौँ, परिवर्तनको सुरुवात गरौँ’ भन्ने नाराका साथ मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाइँदै छ ।
नेपालमा मानसिक रूपमा अस्वस्थ हुन पुगेका नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको अधिकार सम्मानित र सुरक्षित हुन नसकेकामा आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । मानसिक समस्याबाट पीडित व्यक्तिको आवाज एवम् भोगाइप्रतिको बेवास्ता र त्यसबाट उत्पन्न दुर्व्यवहार र विभेदका कारण उनीहरूको अधिकार सम्मानित र संरक्षित हुन नसकेको अनुगमनबाट देखिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, सामाजिक लाञ्छना, विभेद, आर्थिक कठिनाइ तथा मनोसामाजिक सहयोगको अभावले प्रभावित व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रभावित भइरहेको आयोगको ठहर छ ।
