१० कार्तिक २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एभरेष्ट पेपर मिल्सका १७४ श्रमिकले पाए ६ करोड ३६ लाख पैसा भुक्तानी

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । एभरेष्ट पेपर मिल्स प्रा.लि. का श्रमिकहरूले लामो समयको कानुनी र प्रशासनिक संघर्षपछि आफूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा बापतको कुल ६ करोड ३६ लाख ६२ हजार ८०३ रुपैयाँ ३८ पैसा भुक्तानी पाएका छन्।

उद्योग प्रशासन र श्रमिकबिच विवाद बढेपछि १७४ जना श्रमिकहरूले आफूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा र पारिश्रमिकको माग गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। अन्त्यमा श्रम अदालतको आदेश र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा भएको सहमति अनुसार सबै श्रमिकले विभिन्न चेकमार्फत बक्यौता रकम प्राप्त गरेका हुन्।

पटक पटकको कानुनी संघर्ष पछि श्रम अदालतले मिति २०८२ साल चैत १७ गते ५ करोड ८६ लाख ६० हजार ३९५ रुपैयाँ २२ पैसा भुक्तानी गर्नका लागि बैंक खाता फुकुवा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, बैंक खाता फुकुवा गरिए तापनि प्रतिष्ठानबाट रकम भुक्तानी नभएपछि श्रमिकहरूले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै पुनः निवेदन दिएका थिए।

निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुनः निवेदन परेपछि मिति २०८३ साल भदौ २६ गते सेयर धनीहरूको बैंक खाता, सम्पत्ति तथा शेयरसमेत पुनः रोक्का गरिएको थियो।

प्रशासनिक र कानुनी कारबाहीपछि अन्ततः मिति २०८३ साल असोज ३० गते श्रम अदालतको आदेश बमोजिमको ५ करोड ८६ लाख ६० हजार ३९५ रुपैयाँ २२ पैसा र भदौ तथा असोज महिनाको तलबसहित कुल ६ करोड ३६ लाख ६२ हजार ८०३ रुपैयाँ ३८ पैसा १७४ जना श्रमिकहरूलाई भुक्तानी गरिएको छ। विभिन्न चेकमार्फत यो रकम हस्तान्तरण गरिएसँगै लामो समयदेखि रोकिएको सहमति र अदालतको निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो।

0 Comments