काठमाडौँ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) को कार्यकारी निर्देशकमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे नियुक्त भएका छन्।
केही महिनाअघि मात्रै निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएका घिमिरेले भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलबाट नियुक्तिपत्र बुझेका हुन्।
लामो समयदेखि रिक्त रहेको प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदमा यसपटक खुला प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रिया अपनाइएको हो। यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट सीधै नियुक्ति गर्ने अभ्यास रहेकोमा यसपटक सार्वजनिक रूपमा दरखास्त आह्वान गरी योग्यता परीक्षण, संक्षिप्त सूचीकरण तथा प्रस्तुतीकरणका आधारमा उम्मेदवार छनोट गरिएको थियो।
मन्त्रालय प्रशासन स्रोतका अनुसार मन्त्री प्रतिभा रावलले नियुक्ति प्रक्रियामा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्। सोहीअनुसार खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाइएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले पहिलोपटक २०८३ असार ९ गते आवेदन माग गरेको थियो। त्यसपछि असार २४ र भदौ २ गते पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। मन्त्रालयले ‘नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक सिफारिस सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ का आधारमा छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
प्रशासनलाई प्राप्त जानकारीअनुसार कार्यकारी निर्देशक पदका लागि नौ जनाको आवेदन परेको थियो। तीमध्ये योग्यता परीक्षणपछि पाँच जना उम्मेदवारको नाम संक्षिप्त सूचीमा समावेश गरिएको थियो।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त सूचीमा पूर्वसचिवहरू डा. रामप्रसाद घिमिरे, गोकर्णमणि दुवाडी, डिल्लीराम शर्मा र बाबुराम अधिकारी तथा अञ्जु मिश्र थिए। पाँच उम्मेदवारमध्ये चार जना नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रहेका थिए।
छनोट प्रक्रियाअन्तर्गत संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूको प्रस्तुतीकरण र छलफलको कार्यक्रमसमेत तय गरिएको थियो। भदौ २३ गते राष्ट्रिय योजना आयोग, सिंहदरबारमा प्रस्तुतीकरणको कार्यतालिका राखिएको थियो। प्रत्येक उम्मेदवारलाई आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न २० मिनेट समय छुट्याइएको थियो।
कार्यकारी निर्देशक छनोट तथा सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पुकार मल्ल, सोशी लामिछाने र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल रहेका थिए।
छनोट प्रक्रियापछि मन्त्रालयले संक्षिप्त सूचीमा परेका पाँच जनामध्ये तीन जनाको नाम नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस हुनेमा पूर्वसचिवहरू डा. रामप्रसाद घिमिरे, डिल्लीराम शर्मा र बाबुराम अधिकारी थिए। तीमध्येबाट सरकारले घिमिरेलाई प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो।
घिमिरेले निजामती सेवामा रहँदा अर्थसचिव, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा वाणिज्य तथा आपूर्तिसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। अर्थ प्रशासन, नीति निर्माण र सरकारी व्यवस्थापनमा काम गरेको अनुभवसहित उनी प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा पुगेका हुन्।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ अनुसार प्रतिष्ठानको प्रमुखका रूपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ। कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने र कार्यकाल पाँच वर्षको हुने कानुनी प्रावधान छ। सरकारले चाहेमा कार्यकाल पुनः बढीमा पाँच वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख छ।
ऐनअनुसार कार्यकारी निर्देशकले प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने, स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, प्रशिक्षण कार्यक्रमको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्यसम्बन्धी कार्य अघि बढाउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ।
सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता विकास, कर्मचारीको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास तथा प्रशासनिक अनुसन्धानमा प्रतिष्ठानको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ।
नयाँ कार्यकारी निर्देशकका रूपमा घिमिरेसामु परम्परागत प्रशिक्षणलाई व्यवहारमुखी बनाउने, सङ्घीय संरचनाका तीनै तहका प्रशासनिक आवश्यकतासँग प्रशिक्षणलाई जोड्ने तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षलाई सार्वजनिक नीति र सेवा प्रवाह सुधारमा उपयोग गर्ने अवसर र चुनौती छन्।
खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गरिएको यस नियुक्तिपछि प्रतिष्ठानको प्रशिक्षणको गुणस्तर, अनुसन्धान क्षमता र संस्थागत प्रभावकारितामा कस्तो सुधार आउँछ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
