काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित जनक पाण्डेले आफन्तको मुद्दा कुनैपनि न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
शनिवार संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनले आफ्नो जग्गा सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहेपनि उक्त मुद्दामा आफूले कुनै प्रभाव पार्न नसक्ने दाबी गरेका हुन् ।
उनले कुनैपनि न्यायाधीश आफ्नो करियर दाउमा राखेर कसैको प्रभावमा फैसला नगर्ने बताए। उनले जग्गासम्बन्धी मुद्दामा आफ्नो परिवारले विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेको पनि जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतमा आफूले गरेको पुनरावेदन जग्गाको स्वामित्वसँग नभई जफतसम्बन्धी फैसलासँग सम्बन्धित रहेको उनले स्पष्टीकरण दिए। संसदीय सुनुवाइका क्रममा पाण्डेले आफ्नी श्रीमतीको नाममा रहेको साविकको एक बिघा १४ कट्टा १५ धुर जग्गा हालसाबिक गर्दा दुई बिघाको जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त भएको बताए।
साविकको जग्गाभन्दा पाँच कट्टा बढी जग्गा प्राप्त भएको स्वीकार गर्दै उनले बाँकी १२ कट्टा जग्गा भने आफ्नो कित्ताभित्रकै भएको दाबी गरे । विशेष अदालतले अभियोगमा दाबी गरिएको दुई बिघा १२ कट्टा जग्गामध्ये १७ कट्टा जफत हुने फैसला गरेको उनको भनाई छ । उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुको कारण पाँच कट्टा बढी प्राप्त भएको जग्गा पाँच कट्टा जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेपनि १२ कट्टा जग्गा भने जफत गर्न नमिल्ने जिकिर रहेको उनले बताए । उनले आफूले कानुन अनुसार नै जग्गाधनी लालपुर्जा पाएको जिकिर गरे । पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन उक्त मुद्दामा आफू न्यायाधीश नियुक्त भएपनि प्रभाव पार्ने वा सुनुवाइमा संलग्न हुने अवस्था नरहेको बताए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १७६ ले आफ्नो वा आफन्तको मुद्दा न्यायाधीशले हेर्न नहुने व्यवस्था गरेको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘साविकको जग्गा र क्षेत्रफल भनेर एक बिघा १४ कट्टा १५ धुर भनेर देखाउनुहुन्छ, अभियोगमा । मलाई हाल साविक गरेर धनी पुर्जा कतिको दियो भन्दाखेरि २ बिघाको दियो, अर्थात् ५ कट्टा बढाएर दियो । २०६८ सालमा मैले धनी पुर्जा पाए, त्यसपछि मुद्दा पर्यो । विशेष अदालतले मेरो मिसेज लगायत मेरो साला गगनपुरीलाईबाहेक सम्पूर्णलाई भ्रष्टाचार गरी खाने नियत नभएको हुनाले भ्रष्टाचार नठहरिने भनेर फैसला गर्यो । तर मेरो जग्गा २ बिघा १२ कट्टा छ भनेर दाबी लिएको छ । जबकि मैले धनी पुर्जा २ बिघा हो, त्यो २ बिघा १२ कट्टा भएको हुनाले १७ कट्टा चाहिँ तेरो जफत हुन्छ भन्यो, सबै जग्गा भनेको छैन । १७ कट्टा जफत भन्यो । म सर्वोच्चमा “होइन ठीक छ, ५ कट्टा त मेरो बढेको जग्गा हो । सरकारी छ भने लैजाऊ । तर मेरो १२ कट्टा जग्गा १७ कट्टामा ५ कट्टा, १२ कट्टा जग्गा त मेरो नम्बर भित्रको जग्गा कसरी लाने र रु’ भनेर म अपिल गर्न गएको हो । हाल साविक भनेको पुरानो जग्गा र नयाँ जग्गाको भोकको आधारमा कसैको कसैको घट्छ कसैको बढ्छ । यो जग्गाको इस्यु चाहिँ यति हो । अब म सर्वोच्च गएपछि त्यो मुद्दा त्यही छ भन्ने कुरामा हाम्रो विधायिकाले कानुन बनाएको छ, साविक मुलुकी ऐनको ३० नम्बर र हालको फौजदारीमा १७६ नम्बर, मुलुकी कार्यविधि, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐनको दफा १७६ ले आफ्नो र आफन्तको मुद्दा हेर्नु हुँदैन भन्छ, । सुनुवाइ गर्नु हुँदैन है भन्छ । न्यायाधीशको आफन्तको होइन, आफ्नो र आफन्तको पनि मुद्दा पर्छ । त्यस्तो मुद्दामा चाहिँ उहाँले हेर्नु हुँदैन । त्यस्ता मुद्दा हेर्नु हुँदैन भनेर प्रस्ट कानूनमा भनेको छ । त्यसैले मैले हेर्ने कुरा पनि आउँदैन । अब रह्यो प्रभाव पार्छु कि अथवा के गर्छु कि भन्ने कुरामा अब सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भइसकेको मान्छे कुरा सुनेर चाहिँ फैसला गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
उनले आफूले न्यायिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा अहिलेसम्म न्याय परिषद्मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप नलागेको दाबी गरे । पाण्डेले सर्वोच्च अदालत पुगेपछि पनि न्यायिक मर्यादा र मूल्य-मान्यताअनुसार काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए।
