३० कार्तिक २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘कार्बन बजारमा संसदीय निगरानी र समुदायको लाभ सुनिश्चित हुनुपर्छ’ : डा. अर्जुनकुमार कार्की

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सदस्य डा. अर्जुनकुमार कार्कीले कार्बन बजारबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ वन संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-३१) मा आयोजित ‘प्रतिबद्धतादेखि कानुनसम्म: कार्बन बजार, धारा ६ र जलवायु वित्तमा संसदीय पहल’ विषयक कार्यक्रममा उनले कार्बन बजारका निर्णय र सम्झौतामा संसद्को प्रभावकारी निगरानी आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूको समूहअन्तर्गत ग्लोबल पार्लियामेन्टरी ग्रुपले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सांसद कार्कीले नेपालले कार्बन बजारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत आधार तयार गर्न महत्वपूर्ण प्रगति गरेको उल्लेख गरे । उनले विद्यमान संस्थागत संरचना र नयाँ कार्बन व्यापार प्रणालीबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीमा स्थानीय समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहेको र संघीय शासन व्यवस्थामा तीनै तहका सरकारको भूमिका रहेकाले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने समुदायको अधिकार र हिस्सेदारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने सांसद कार्कीको भनाइ थियो ।

उनले वनबाट प्राप्त हुने लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था र नयाँ कार्बन व्यापार प्रणालीबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताए । कार्बन बजारलाई आर्थिक लाभमा मात्र सीमित नगरी विकास र जलवायु न्यायसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संसद्ले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्झौता र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखे ।

वन संरक्षणमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र आदिवासी जनजातिले पुर्‍याएको योगदानका आधारमा प्राप्त हुने वित्तीय लाभको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रस्तावित ‘संसदीय कार्बन बजार पर्यवेक्षण संयन्त्र’ मार्फत नेपालले सामुदायिक वन र नतिजामा आधारित कार्बन वित्तको अनुभव अन्य जलवायु जोखिममा रहेका देशसँग आदानप्रदान गर्न सक्ने सांसद कार्कीको भनाइ थियो ।

0 Comments