काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा सुशासन कायम गराएरै सरकारले यस वर्ष राखेको १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य पूरा गराइछोड्ने बताएका छन् ।
गत वर्षको तुलनामा करिब २७ प्रतिशतले बढी राजश्व उठाउने लक्ष्य महत्वाकाक्षी भए पनि सुशासन कायम गराएरै छोड्ने बताएका हुन्। राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले गत वर्ष १ हजार २५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए। करिब ७० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रमा १२ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र राजश्व संकलन भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस वर्ष राजस्व वृद्धिको लक्ष्य बढाइएको बताए ।
कोभिड महामारीपछि नेपालमा राजश्व संकलनको औसत वृद्धिदर ७ देखि ९ प्रतिशतमा सीमित रहेको उनले उल्लेख गरे । उक्त वृद्धिदरले मात्र अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने भन्दै यसपटक २७ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ ।
राजश्व संकलनको गति अझ तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले आफू स्वयं पनि प्रणालीलाई सक्रिय बनाउन मैदानमा उत्रने बताए । निजी क्षेत्रका सुझाव, गुनासा र समस्याहरू सुन्न सरकार तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कर नीतिमा स्थिरता र पूर्वानुमानयोग्यता कायम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। करजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा पटक-पटक र हरेक हप्ता नीतिगत परिवर्तन गरिरहन नहुने उनको भनाइ छ ।
उनले भने,‘बोल्ड रिफर्मको सन्देश र सुशासनको प्रतिफलका कारण प्रतिकूल परिस्थितिका बीच पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । यसपटक राजश्व संकलनको लक्ष्य पनि निकै महत्वाकांक्षी छ । यहाँहरूलाई थाहै छ, गत वर्ष जम्मा १ हजार २५० अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो । ७० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रमा राजस्व संकलन १२ खर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । यसपटक हामीले १ हजार ५८० अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । यो ठुलो वृद्धि हो । गत वर्षको तुलनामा करिब २७ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य राखिएको छ । कोभिडपछि हामी औसतमा ७ देखि ९ प्रतिशतको राजश्व वृद्धिमा सीमित छौँ । यो वृद्धिदरले मात्र हामी अपेक्षित लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ । त्यसैले २७ प्रतिशत राजश्व वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । सुशासन कायम हुने हो भने यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ छलफल गरेरै हामीले यस्तो लक्ष्य निर्धारण गरेका हौँ । अहिले पनि हामी लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि छैनौँ । यद्यपि राजश्व संकलनको प्रक्रियालाई अझ तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । म आफैँ पनि प्रणालीलाई सक्रिय बनाउन मैदानमा उत्रँदै छु । निजी क्षेत्रका सुझाव र गुनासा सुन्न पनि हामी तयार छौँ । तर करजस्ता विषयमा पटक–पटक, हरेक हप्ता नीतिगत परिवर्तन गरिरहनु हुँदैन । अत्यावश्यक विषयमा सुधार गरौँ, तर निजी क्षेत्रलाई नीतिगत स्थिरता र पूर्वानुमानयोग्यता (प्रेडिक्टेबिलिटी) पनि दिनुपर्छ ।’
बलिया नीतिगत सुधार र सुशासनको प्रतिफलका कारण प्रतिकूल परिस्थितिका बीच पनि सरकार आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन सफल भइरहेको उनले बताए । राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य तथा समन्वय आवश्यक रहेको समेत उनको भनाइ छ ।





