१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

साइबर अपराधमा युवावर्ग बढी

अ+ अ-

काठमाडौं । आफूले नचिनेको व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा साथी बनाउँदा साइबर अपराध बढेर गएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै फेसबुक, ट्वीटर, भाइवर, गुगलजस्ता सञ्जालमा नयाँ खाता खोलेर मानिसले पैसा लुट्ने, अर्को व्यक्तिको हैसियत सिध्याउने घटना बढेको हो ।

महानगरीय अपराध महाशाखामा चालू आर्थिक वर्षमा साइबर अपराधसम्बन्धी ९२६ उजुरी दर्ता भएका छन् । महाशाखाका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्रप्रसाद उप्रेती सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरमा चिठ्ठा पर्‍यो भनेर रु एक करोडसम्म ठगी गरेको उजुरी महाशाखामा परेको बताउँछन् । “विदेशमा बसेर सामान पठाइदिन्छु पैसा पठाइदिनुहोस् भनेरसमेत ठगी भएको छ”, उनी भन्छन् ।

महाशाखाका अनुसार युवावर्ग बढी सङ्ख्यामा साइबर अपराधमा लागेका छन् । जसमध्ये १५ देखि २५ वर्षसम्मका युवा धेरै साइबर अपराधमा लाग्ने गरेका छन् । महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक धीरजप्रताप सिंह मानिसले अनावश्यक रूपमा नचाहिने कुरा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका कारण साइबर अपराध बढेको बताउँछन् ।

“सामाजिक सञ्जालमा निःशुल्क डाउनलोड गर्नु वा हेर्नु भनेको हुन्छ र अनावश्यक कुरा हेर्दा वा डाउनलोड गर्दा साइबर अपराध बढी हुने गरेको छ”, उनी भन्छन् । साइबर कानूनका बारेमा विद्यालय, कलेज तथा क्याम्पसमा शिक्षा दिनु जरुरी रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

साइबर अपराधको ३५ दिनभित्र सत्यतथ्य सूचना अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । महाशाखाले साइबर अपराधमा ९२६ उजुरी दर्ता भए पनि ४० विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । जसमध्ये सामाजिक सञ्जालमार्फत १७, अर्का नाममा रहेको फेसबुक, ट्वीटर ह्याकिङ गर्ने छ, जथाभावी एसएमएस गर्ने नौ, युट्युव जे पायो त्यही पोष्ट गर्ने तीन र नक्कली कम्पनी बनाएर अरुको आर्थिक खातामा जालसाजी गर्ने पाँचविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एक हजार १९७ उजुरी दर्ता भएकामा २६ विरुद्ध मुद्दा चलेको छ भने आव २०७४/७५ मा एक हजार ४८२ उजुरी दर्ता भएकामा ६८ विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका प्रवक्ता उप्रेती साइबर ऐन नबन्दा मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा अफ्ठ्यारो हुने गरेको बताउँछन्। अहिले साइबर अपराधलाई महाशाखाले विद्युतीय कारोवार ऐनअन्तर्गत कारवाही गर्दै आएको छ ।

विद्युतीय कारोवार ऐनअन्तर्गत साइबर अपराध गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म जेल वा रु एक लाख वा दुवै सजाय हुने प्रावधान रहेको छ । साइबर अपराधबाट मानिस घरबारविहीन हुने, पढाइ बिग्रने, आत्महत्या बढ्ने गरेको महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरीले पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटनामा वृद्धि भएपछि साइबर ब्यूरोसमेत स्थापना गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृह मन्त्रालयबाट जारी गरेको गृहप्रशासन सुधार योजना र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको दश बुँदे प्राथमिकताका आधारमा प्रहरीले ब्यूरो स्थापना गरेको हो ।

प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरी नायब महानिरीक्षकको नेतृत्व रहने गरी ७० दरबन्दी भएको ब्यूरो स्थापना गरिएको बताउँछन् । “हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको ब्यूरोले छिट्टै प्रहरी प्रधान कार्यालय बाहिर रहेर जनताको सेवा गर्नेछ”, प्रवक्ता सुवेदी भन्छन् । ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रमले साइबर अपराधमा समेत रोकथाम गर्ने विश्वास प्रहरी प्रधान कार्यालयले लिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस