२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समायोजन भएका कर्मचारीलाई तत्काल रमाना नदिइने !

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघमा समायोजन भएका स्थानीय तथा प्रदेश तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई तत्काल रमाना नदिइने भएको छ ।

‘संघमा समायोजन भए पनि तत्काल रमाना नदिइने भएको छ,’ उच्च स्रोतले प्रशासनलाई भन्यो, ‘केही समयका लागि जो जहाँ बसेको छ त्यही काम गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।’

तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

अहिले समायोजन हुँदा धेरैजसो सेवा/समूहमा संघको दरबन्दी फूलफिल हुने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त हुने देखिएकोले दैनिक सेवा प्रवाह प्रभावित नहोस् भन्नका लागि संघबाट प्रदेश तथा स्थानीयमा खटाउने तर प्रदेश र स्थानीयबाट संघमा आउन केही समय लाग्ने उनको भनाई छ ।

उक्त निर्णय अनुशार हिजो प्रदेश र स्थानीय तहका कामकाजका लागि खटाइएका कर्मचारी अब सङ्घमा समायोजन हुँदा पनि ६ महिनासम्म फर्किन पाउने छैनन् ।

स्रोतले भन्यो, ‘ती कर्मचारी संघमा समायोजन भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पदपूर्ति नभएसम्म वा अन्य तवरले जनशक्ति व्यवस्थापन नभएसम्म तत्काललाई छ महिनाका लागि काजमा खटाएर काम गराउने भन्ने निर्णय भएको छ,’

उनले संघको केही दरबन्दी रिक्त गरेर भए पनि स्थानीय र प्रदेशमा पठाउने भन्नेसमेत निर्णय भएको बताए ।