बाँके । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)का निर्वाचित जनप्रतिनिधि कामविहीन बनेका छन् । उनीहरू समय काट्दै तलब–्भत्ता बुझिरहेका छन् । एक महीनामा कम्तीमा एक पटक बैठकमा उपस्थिति जनाउँछन् । त्यसबाहेक उनीहरूको काम छैन ।
उक्त बैठक उनीहरुले भत्ताबापत जनही रु एक हजार पाउने गरेका छन् । जिसस पदाधिकारीले आफूले कुनै अधिकार नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसैले यसरी दिन कटाउन बाध्य भएको उनीहरूको जिकिर छ । सङ्घीय र प्रदेशका मन्त्री जिल्लामा आउँदा स्थानीय तहमार्फत समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएकाले पनि उनीहरू खिन्न छन् ।
जिससलाई विकास निर्माणलगायत कामको अनुगमन गर्ने अधिकार छ तर कारवाही गर्न सक्दैनन् । अनुगमनमा जान सवारी साधन छैनन् । “जिसस कार्यालय मातहत दुईवटा जीप छन्, त्यसमा पनि एउटा बिग्रेको छ, एउटा जीपको भरमा चलेको छ”, जिसस बाँकेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत मल्लले भने, “सवारी साधन नहुँदा अनुगमन र समन्वयको कामसमेत प्रभावित भएको छ ।” बिग्रेको एउटा जीप मर्मतका लागि बजेट अभाव भएको उनले बताए । अहिले पनि जिसस बाँकेमा ४० करोड प्रयोग हुन नसक्दा त्यसै थन्किएको जानकारी दिँदै उनले भने, “नीति, नियम, कार्यक्रम केही छैन । आन्तरिक स्रोतको रकम रोक्का भएपछि जिससको कामकाज पूरै प्रभावित भएको छ ।”
चालू आवमा सङ्घीय सरकारले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालनका लागि रु एक करोड ३० लाख पठाएको छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै स्रोत नभएको जिससले जनाएको छ । जिससमा रहेका १३ कर्मचारीमध्ये अधिकांश अन्य कार्यालयमा खटिइसकेका छन् भने केहीले अवकाश पाएका छन् । अहिले जिसस छ सात जनाका भरमा रहेको मल्लले बताए ।
साधनका अभावमा जिससले गत असारमा बाँकेका दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकामा जेनतेन अनुगमन गरे पनि त्यसयता स्थानीय तहमा अनुगमनसमेत गर्न नसकिएको प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत मल्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहका विकासनिर्माणका काम र सरकारी कार्यालयका गतिविधि हेरफेर तथा योजना कार्यान्वयनमा समन्वय गर्न सकिएको छैन । अनुगमन गर्न कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि कारवाही गर्ने अधिकार नभएका कारण अपूरोजस्तै रहेका छन् । यस्तो पद सिर्जना गर्नुभन्दा संविधान संंशोधन गरी जिसस नै भङ्ग गर्दा राम्रो हुने जिसस प्रमुख अजय श्रीवास्तव बताउँछन्। अधिकार नभएकाले जिसस जनप्रतिनिधिका पद नाम मात्रका भएको बताउँदै प्रमुख श्रीवास्तवले भने, “जिससको अधिकारका लागि कानून बनेको छैन । जिम्मेवारीसहित अधिकार नदिएसम्म केही पनि गर्न सकिँदैन ।” साविकको जिल्ला विकास समितिले जस्तै जिससले पनि अधिकार पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विगतमा माछा, घाट, काठदाउरा लिलाम, गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा, मालपोतलगायत विभिन्न शीर्षकमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले वार्षिक रु १७ देखि रु.१८ करोडसम्म आम्दानी गर्दै आएको थियो । अहिले भने सङ्घीय सरकारले दिनेबाहेक अन्य आम्दानी छैन ।
धेरै अधिकार स्थानीय तहले लिएपछि जिसस आर्थिक सङ्कटमा परेको छ । खर्च गर्न नपाएपछि मर्मतसम्भारदेखि निर्माणका काम रोकिएको जिससका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मल्ल बताउँछन् । मासिक पारिश्रमिकवापत प्रमुखले रु ४१ हजार, उपप्रमुखले रु.३६ हजार र सदस्यले रु १६ हजार पाउँदै आएको जिससले बताएको छ ।
