८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गत साताबाटै सुरु हुन्छ भनेको लोक सेवा खोल्ने प्रक्रिया के भइरहेको छ मन्त्रीज्यू ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । देशमा बढ्दो बेरोजगारीलाई एक दहसम्म सम्बोधन गर्दै आएको तथा वर्तमान सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा अत्यावश्यक ‘लोक सेवाबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया’ तातो विषय बन्ने गरेको छ ।

कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहहरूमा दैनिक कामकाज तथा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित भएका समाचार अनि लोक सेवासँग जोडिएर आउने समाचारहरू भाइरल भइरहेको अवस्थालाई हेर्दा देशमा कर्मचारीको आवश्यकता र लोक सेवाप्रति युवायुवतीहरूको आकर्षण कति रहेको छ भन्ने कुराको थप पुष्ट्याई गर्दछ ।

यसै सन्दर्भमा गत साता मात्रै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले ‘लोक सेवा विज्ञापन प्रक्रिया यसै साताबाट’ सुरु हुने बताएका थिए । यो सामाग्री प्रकाशनको ६ दिनमै १३ हजार बढी सेयर भई सकेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : लोक सेवा विज्ञापन प्रक्रिया यसै साताबाट

स्थापनाकालदेखि नै लोक सेवालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको प्रशासन डटकमले मन्त्रीको तीन महिना भित्र ‘फाष्ट ट्रयाकमा रिजल्ट दिने गरी लोक सेवा खुलाउने तयारी’ रहेको भनाइलाई भिडियोसहित समाचार प्रकाशन÷प्रशारण गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : तीन महिनाभित्र फास्ट ट्रयाकमा रिजल्ट दिने गरी लोक सेवा खुलाउने तयारी

यसै साता सुरु हुन्छ भनेको सात दिन पुग्न लाग्दा पनि कुनै जानकारी नआएको भन्दै पाठकहरूले बारम्बार प्रश्न सोध्ने गरेपछि सहकर्मी एस राज उपाध्यायले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई उनी आफैले बोलेको कुरा स्मरण गराउँदै प्रश्न सोधेका छन् :

प्रश्न : गत साताबाटै सुरु हुन्छ भनेको लोक सेवा खोल्ने प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो मन्त्रीज्यू ?

उत्तर : फागुन २६ गते नै प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर पालिका तथा महानगरपालिकालगायत सबै निकायमा कर्मचारीको माग फाराम भरी पठाउन पत्राचार गरेका थियौँ । उहाँहरूबाट कर्मचारी चाहियो भनेर मौफिक आउने तर लिखित नआउने गरेकोले वैशाख २० गतेसम्म अन्तिम पटकका लागि समय दिएका छौँ । विवरणहरू प्राप्त भएपछि लोक सेवामा पठाई दिन्छौँ ।

स्थानीय तहको लागि संघबाट सिधै कर्मचारी माग्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्राप्त मागको आधारमा भर्ना प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने भएकोले २० गतेसम्म जति आउँछ सोही अनुसार लोक सेवा आयोग पठाउँछौँ । माग नपठाउने निकायमा कर्मचारी आवश्यकता छैन भन्ने बुझ्नु पर्‍यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस