२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

औद्योगिकीकरणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिन माग

अ+ अ-

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास निर्माण र औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा संघीय सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

संघीय संसद्, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले जनताको आकांक्षालाई समेटेको बताए।

आगामी वर्ष युवा परिचालनको वर्षका रुपमा लिइएको उल्लेख गर्दै उनले विगतका सरकारले वहुवर्षीय आयोजना शुरु गरे पनि पूरा हुन नसकेकोमा यस सरकारले पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको दावी गरेका छन् ।
आगामीे बजेटले शैक्षिक विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने र औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने भनिएकाले तीव्र विकासको वर्ष हुने सांसद श्रेष्ठले बताए ।

सांसद जितेन्द्रनारायण देवले नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पहिले आर्थिक सर्वेक्षण किन आउँदैन भन्ने प्रश्न गर्दै सर्वेक्षणको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत र कर्मकाण्डी भएको बतादै विगत वर्षको भन्दा फरक कार्यक्रम नआएको विचार राखे । सडक र हवाई मार्गको सम्भावना भए पनि त्यसको विकास गर्ने विषय प्राथमिकतामा नपरेको बताए ।

सांसद खिमलाल भट्टराईले ठूला परियोजनासँगै जनतालाई गरीबीबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताउ पूर्वाधारको विकासको हिसाबले नेपाल अघि बढेको समेत उल्लेख गरे । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले उत्पीडित समुदाय र एकल महिलालगायतलाई समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकताकासाथ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सांसद भट्टराईको भनाइ थियो । रासस